रांची के प्रोजेक्ट भवन एनेक्सी में हुई राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में झारखंड में संचालित केंद्र प्रायोजित विकास योजनाओं की प्रगति और उनके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की समीक्षा की गई। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को लंबित योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने और प्रशासनिक व तकनीकी अड़चनों का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।
बैठक में ग्रामीण आवास, रोजगार, आजीविका, जल संसाधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दायरे में प्रधानमंत्री आवास योजना, वीबी-जी-राम-जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित कई कार्यक्रम रहे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की स्थिति पर भी विचार किया गया। मंत्री ने कहा कि स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। काम पूरा होने के बाद भी भुगतान या राशि का निर्गमन लंबित रहने वाले मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए।
समिति के गैर-सरकारी सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ लेने के दौरान सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों की जानकारी दी। उन्होंने तकनीकी समस्याओं और प्रशासनिक बाधाओं की ओर भी ध्यान दिलाया। इसके बाद संबंधित विभागों को सुधारात्मक कदम उठाने तथा अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति समझने को कहा गया।
बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के विस्तार के लिए संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना बनाने और नई योजनाओं की स्वीकृति के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश मिला। लक्ष्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
बैठक में राजमहल के सांसद विजय हांसदा तथा विधायक सुरेश पासवान, राज सिन्हा, जगत माझी और मंजू कुमारी शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि, समिति के नामित गैर-सरकारी सदस्य और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
