रामगढ़ में नकली दवाओं, बाल श्रम और अवैध शराब के खिलाफ जांच तेज करने का निर्देश

रामगढ़ में उपायुक्त ऋतुराज और एसपी मुकेश कुमार लुणायत की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, श्रम, खाद्य सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और अवैध शराब से जुड़े मामलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

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रामगढ़ समाहरणालय में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की समीक्षा बैठक

रामगढ़ जिला प्रशासन ने नकली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री, बाल श्रम, खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया है। समाहरणालय सभाकक्ष में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने संबंधित विभागों के कामकाज की समीक्षा की।

बैठक में मेडिकल स्टोरों का नियमित निरीक्षण करने और जिले में नकली या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा गया। निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और नर्सिंग होम के अनिवार्य पंजीकरण तथा वहां निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जिले के सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों की नियमित निगरानी का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस निगरानी में नियमों के अनुपालन और केंद्रों के संचालन की नियमित जांच शामिल होगी।

कारखानों और अन्य संस्थानों में जांच अभियान चलाकर सरकार की ओर से निर्धारित मानकों के पालन की पड़ताल करने को भी कहा गया। बैठक में बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू कराने पर विशेष जोर दिया गया। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए मिलावट और समय-सीमा समाप्त हो चुके उत्पादों के विरुद्ध अभियान चलाने को कहा गया। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ सख्त नीति अपनाते हुए छापेमारी बढ़ाने का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को मिला।

बैठक में सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन, अवैध वाहनों के संचालन पर रोक और राजस्व संग्रह की स्थिति भी परखी गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में दिए गए निर्देश स्वास्थ्य सेवाओं, श्रम कानूनों, खाद्य सुरक्षा और अवैध कारोबार पर विभिन्न विभागों की समन्वित निगरानी से जुड़े हैं।