झारखंड हाई कोर्ट से व्यावसायिक संपत्ति के किराया विवादों को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे मामलों में सुनवाई रेंट कंट्रोलर के स्तर पर होगी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा है कि रेंट कंट्रोल से जुड़े एविक्शन मामलों को कॉमर्शियल कोर्ट नहीं सुन सकता। इससे व्यावसायिक संपत्ति के किराया विवादों में उचित मंच को लेकर स्पष्टता मिलती है।
यह फैसला उन मामलों के लिए सार्वजनिक महत्व रखता है, जहां किराया नियंत्रण और व्यावसायिक विवाद के अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठते हैं। फिलहाल उपलब्ध विवरण में मामले के पक्षकारों या आगे की प्रक्रिया की अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है।
