हजारीबाग में प्रस्तावित ओपन जेल को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। प्रकाशित विवरण के अनुसार, सरकार ने अदालत को बताया है कि ओपन जेल के लिए 32 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है।
मामला हजारीबाग जिले से जुड़ा है और इसमें अभी उपलब्ध तथ्य जमीन की पहचान तथा हाईकोर्ट में दी गई सरकारी जानकारी तक सीमित हैं। रिपोर्ट में किसी निर्माण समयसीमा, क्षमता या आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया का विवरण नहीं दिया गया है।
32 एकड़ जमीन चिन्हित होने की बात इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी संस्थागत परियोजना में भूमि चयन शुरुआती और बुनियादी चरण माना जाता है। हालांकि, इस जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि परियोजना का काम कब शुरू होगा या इसके लिए अंतिम स्वीकृतियां किस स्तर पर पूरी होंगी।
हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दी गई जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित ओपन जेल पर सरकारी स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अदालत के समक्ष रखे गए तथ्य के रूप में जमीन चिन्हित किए जाने की बात सामने आई है।
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्ट में केवल इतना ही उल्लेख है कि हजारीबाग ओपन जेल के लिए 32 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। इससे आगे की जानकारी आने पर ही परियोजना की स्थिति, समयसीमा और क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं की स्पष्ट तस्वीर बन सकेगी।
