झारखंड24 विशेष
झारखंड से जुड़ी स्वास्थ्य की सभी प्रमुख खबरें।
2018 बैच की दारोगा सुमित्रा कच्छप की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों और पुलिस एसोसिएशन ने समय पर आपात चिकित्सा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।
जमशेदपुर में औद्योगिक दुर्घटना के बाद घायल कर्मचारी को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था तैयार की जाएगी। एक सूचना पर चिकित्सा, सुरक्षा और प्रशासन की टीमें सक्रिय होंगी।
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित आयुष स्वास्थ्य शिविरों में बुजुर्गों समेत 239 लोगों की जांच की गई। मरीजों को दवाएं, स्वास्थ्य परामर्श और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी भी दी गई।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संकल्प जारी किया है। नई आयु सीमा आदेश जारी होने के दो वर्ष बाद प्रभावी होगी और सेवा संहिता के नियम-73 में संशोधन किया जाएगा।
तोरपा रोड के मेडिकल प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दवा दुकानों में निर्धारित नियमों की जांच की गई। संचालकों को सीसीटीवी लगाने और बिक्री संबंधी प्रावधानों का पालन करने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग ने रक्त संग्रह, जांच, भंडारण और अस्पताल तक आपूर्ति के लिए निजी कंपनी से समझौता किया है। सेवा तीन महीने में शुरू करने और टोल-फ्री नंबर जारी करने की योजना है।
रांची में एक वर्षीय पायलट अभियान के तहत चार मोबाइल चिकित्सा वाहन करीब 500 स्थानों तक पहुंचेंगे। लगभग 1000 स्वास्थ्यकर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
एम्स देवघर की टीम ने मरीज को जागृत और प्रतिक्रियाशील रखते हुए मस्तिष्क ट्यूमर हटाने की विशेष प्रक्रिया पूरी की। ऑपरेशन के बाद मरीज की निगरानी जारी है।
खूंटी जिला प्रशासन ने सर्पदंश की स्थिति में पीड़ित को शांत रखने, बिना देरी अस्पताल पहुंचाने और काटने वाली जगह पर चीरा लगाने, चूसने या दबाने से बचने की सलाह दी है।
जलडेगा प्रखंड के मड़की टोली में वाहन पहुंचने का रास्ता नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने 14 वर्षीय किशोरी को चटाई पर खेत की पगडंडी से मुख्य सड़क तक पहुंचाया।
108 एंबुलेंस कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारी फिलहाल सेवा देते हुए विरोध कर रहे हैं और मांगें नहीं माने जाने पर 28 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और परामर्श शुल्क बढ़ने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति जताई। प्रबंधन ने रजिस्ट्रेशन फीस पुरानी दर के अनुसार तय करने का आश्वासन दिया है।
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