गिरिडीह के कालीबाड़ी चौक पर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, नाली पर लगी दुकानें हटाईं
गिरिडीह नगर निगम ने कालीबाड़ी चौक के बीबीसी रोड मोड़ पर नाली के ऊपर लगी दुकानों और ठेलों को जेसीबी से हटाया। शुरुआती विरोध के बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की।
झारखंड24 विशेष
झारखंड से जुड़ी झारखंड की सभी प्रमुख खबरें।
गिरिडीह नगर निगम ने कालीबाड़ी चौक के बीबीसी रोड मोड़ पर नाली के ऊपर लगी दुकानों और ठेलों को जेसीबी से हटाया। शुरुआती विरोध के बाद पुलिस ने स्थिति नियंत्रित की।
धनबाद में शनिवार को दिनभर बादल और हल्की बारिश का सिलसिला रहा। मौसम विभाग ने 6 और 7 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गम्हरिया के पीएसएस-2 और एसएस-4 से जुड़े क्षेत्रों में रविवार को निर्धारित अवधि तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी।
एक जून से 31 अगस्त के बीच पश्चिमी सिंहभूम में 1,224.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। यह जिले की सामान्य बारिश से 52 प्रतिशत अधिक है और राज्य में सर्वाधिक है।
रांची नगर निगम ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए शिविर लगाने, सरकारी भूमि व तालाब के संरक्षण, कोचिंग संस्थानों की जांच और सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग समेत कई कदम उठाए हैं।
गोड्डा के ठाकुरगंगटी प्रखंड में पिपरा संथाली टोला से पिपरा खेतोरी टोला तक जाने वाली करीब 500 फीट सड़क जर्जर है। ग्रामीणों ने आवागमन की परेशानी बताते हुए जल्द निर्माण की मांग की है।
तिलडांगा और न्यू फरक्का के बीच भू-धंसान से प्रभावित रेल पटरी की मरम्मत पूरी होने के बाद सुरक्षा जांच और ट्रायल कराया गया। इसके बाद रेल परिचालन फिर शुरू किया गया।
साहिबगंज में 12 घंटे के दौरान गंगा का जलस्तर 11 सेंटीमीटर बढ़ा। कई निचले मोहल्लों और घरों में पानी पहुंचने के बाद प्रभावित परिवार सामान हटाकर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक ने कोडरमा व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया और अधिवक्ताओं से न्यायिक कामकाज से जुड़ी समस्याएं सुनीं।
ट्रेलर चालक की मौत से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि उचित मुआवजे के लिए दावेदारों की अलग अपील न होने पर भी राशि बढ़ाई जा सकती है।
उपलब्ध सूची के अनुसार झारखंड कैडर के डीजी से एसपी स्तर तक के 26 आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं और संगठनों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
सारठ अंचल कार्यालय परिसर में ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक हुई। प्रधानों ने अगस्त 2026 तक लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान, सभा भवन और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग रखी।
इलाका चुनें
झारखंड के 24 जिलों की ताज़ा खबरें, तेज़ खोज और सहेजी गई खबरें—एक ही ऐप में।