गढ़वा में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दावे-आपत्तियों का 23 नवंबर तक होगा निपटारा
गढ़वा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक प्राप्त दावे और आपत्तियों का निष्पादन 23 नवंबर तक किया जाएगा।
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गढ़वा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं। 31 अक्टूबर तक प्राप्त दावे और आपत्तियों का निष्पादन 23 नवंबर तक किया जाएगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले के मतदान केंद्रों पर पांचवीं चुनावी पाठशाला और बीएलए-2 की बैठक हुई। अधिकारियों ने लंबित सत्यापन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने जमशेदपुर में विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों से स्पष्ट और अद्यतन अनुपालन रिपोर्ट मांगी।
गोड्डा के मेहरमा प्रखंड में आयोजित चुनाव पाठशालाओं में मतदाता सूची में नाम जोड़ने और दर्ज त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया समझाई गई।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने रामगढ़ के आठ मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पात्र मतदाताओं की पहचान, फॉर्म-6 वितरण और लंबित आवेदनों के डिजिटाइजेशन में तेजी लाने को कहा।
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दो आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई 2 दिसंबर तक स्थगित कर दी। उनके वकीलों ने ईडी के जवाब पर प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
आजसू की रांची जिला समिति की बैठक में प्रखंड स्तर पर संगठन पुनर्गठन, युवाओं को नई जिम्मेदारी और स्थानीय जनमुद्दों पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश कांग्रेस ने लंबित मामलों, दस्तावेज बनवाने में परेशानी और बीएलओ ऐप की तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए एसआईआर की सुनवाई अवधि बढ़ाने की मांग की है।
चार नवंबर तक के आंकड़ों में चक्रधरपुर ने एसआईआर से जुड़े तीनों प्रकार के मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन और ईसीआईनेट पर अद्यतन पूरा किया।
लातेहार में बीएलओ-बीएलए-2 और चुनाव पाठशाला की पांचवीं बैठक हुई। उपायुक्त संदीप कुमार ने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लंबित सत्यापन समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने सरायकेला-खरसावां में विभागवार समीक्षा कर लंबित प्रश्नों और जनहित के मामलों पर अनावश्यक विलंब नहीं करने को कहा।
खूंटी जिले के मतदान केंद्रों पर बीएलओ-बीएलए-2 बैठक और चुनाव पाठशाला आयोजित हुई। इसमें पात्र युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने और सत्यापन प्रक्रिया को पारदर्शी रखने पर चर्चा की गई।
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