झारखंड24 विशेष
पलामू जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
पलामू के किसैनी गांव की दसवीं कक्षा की छात्राओं ने स्कूल जाने वाली सड़क की खराब स्थिति को लेकर जनसमाधान दिवस में शिकायत की। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मरम्मत कराने का निर्देश दिया।
पलामू के ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश से कई संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं। पाटन में क्षतिग्रस्त संरचनाओं के निरीक्षण के बाद प्रशासन ने गांववार रिपोर्ट तैयार करने और जरूरी स्थानों पर आवागमन जल्द बहाल करने की प्रक्रिया शुरू की है।
पलामू स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अब तक स्वाइन फ्लू का कोई मरीज नहीं मिलने की जानकारी दी है। एहतियात के तौर पर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पलामू जिला प्रशासन ने लगातार बारिश, स्कूल परिसरों में जलजमाव और आवागमन की दिक्कतों को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों में तीन सितंबर तक कक्षाएं स्थगित कर दी हैं।
हुसैनाबाद में सोन नदी खतरे के निशान से 208 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज की गई। प्रशासन ने नदी के बीच बसे क्षेत्र से लोगों को बाहर निकालकर निगरानी और माइकिंग बढ़ा दी है।
भारी बारिश के बाद आहार का पिंड टूटने से पानी सोननगर-गढ़वा रोड रेलखंड तक पहुंच गया। रेलवे ने सुरक्षा के मद्देनजर डाउन लाइन बंद कर ट्रैक की जांच शुरू की।
पलामू के नावाबाजार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निरीक्षण के दौरान मुख्य द्वार बंद मिला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उपायुक्त को सूचना देकर व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया।
सोन नदी में करीब दो लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी पहुंचने के बाद हुसैनाबाद क्षेत्र में जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे और बीच के टीलों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी है।
दिल्ली में हुए समझौते के तहत सोन नदी से झारखंड को 2 एमएएफ पानी मिलेगा। इससे पलामू और गढ़वा में सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हैदरनगर क्षेत्र के महेंद्र विश्वकर्मा से 25 अगस्त के बाद संपर्क नहीं हो पाया है। परिजन नेपाल के बाणेश्वर पहुंचकर उनकी तलाश कर रहे हैं।
बिहार और झारखंड ने सोन नदी के जल बंटवारे से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्र के अनुसार इससे पलामू और गढ़वा में सिंचाई तथा पेयजल उपलब्धता बेहतर होगी।
दिल्ली में हुए समझौते के तहत सोन नदी के पानी में बिहार को 5.75 एमएएफ और झारखंड को 2 एमएएफ हिस्सेदारी देने पर औपचारिक सहमति बनी है।
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