हाईकोर्ट के निर्देश पर बगोदर पहुंची एसीबी टीम, मुखिया के कामकाज से जुड़े मामले की पड़ताल
एसीबी की टीम ने बगोदर थाना और प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों से जानकारी ली। जांच एक ठेकेदार और पंचायत की मुखिया के बीच विवाद से जुड़े मामले में हो रही है।
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एसीबी की टीम ने बगोदर थाना और प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों से जानकारी ली। जांच एक ठेकेदार और पंचायत की मुखिया के बीच विवाद से जुड़े मामले में हो रही है।
रामगढ़ के दो प्लस टू उच्च विद्यालयों में एआई रूम का उद्घाटन किया गया। विद्यार्थियों को क्विज, पॉडकास्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिये विषय समझने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के चक्का जाम से बड़कागांव मुख्य चौक पर यातायात प्रभावित हुआ। संगठन ने सम्मानजनक पेंशन और आश्रितों की सीधी बहाली समेत आठ मांगें उठाईं।
रामगढ़ में तीन दिवसीय क्षेत्रीय विज्ञान-गणित मेले का समापन हुआ। सर्वाधिक पुरस्कार जीतकर विद्या विकास समिति झारखंड ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया।
जागरूक महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की 10वीं वार्षिक आमसभा में पिछले वित्त वर्ष का लेखा-जोखा रखा गया और कृषि उत्पादों के सामूहिक विपणन पर जोर दिया गया।
दुमका के मसलिया प्रखंड में एसआईआर के दौरान अनमैप श्रेणी में गए 380 मतदाताओं के दावों और दस्तावेजों की जांच के लिए दो पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए।
संयुक्त शिक्षा सचिव कुंवर सिंह पाहन ने मनुआ स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय में पठन-पाठन, मूलभूत साक्षरता, पुस्तकालय और प्रयोगशाला समेत विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया।
उपायुक्त हेमंत सती ने डीएमएफटी योजनाओं की प्रगति और वार्षिक योजना के ऑडिट की समीक्षा की। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, पेयजल कनेक्शन और मनरेगा के तहत शॉक पिट पर निर्देश दिए गए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दस्तावेज संबंधी मामलों में बीएलओ मतदाताओं के घर जाएंगे। पंडवा के विशेष शिविर में 246 में से 204 मतदाताओं ने साक्ष्य प्रस्तुत किए।
एजेंडे की प्रति सदस्यों को निर्धारित समय से पहले नहीं मिलने के कारण बीबीएमकेयू सीनेट की बैठक में प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा और अंतिम निर्णय नहीं हो सका।
बड़गड़ में स्थानीय प्रतिनिधियों ने बूढ़ा पहाड़ और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए 172 बटालियन सीआरपीएफ की तैनाती गढ़वा में बनाए रखने की मांग उठाई।
एसबीआई आर्सेटी देवघर का 12 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए होगा। प्रशिक्षण, भोजन, छात्रावास और अध्ययन सामग्री निःशुल्क मिलेगी।
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