रांची विश्वविद्यालय में एलएलएम सत्र पिछड़ा, एक साल बाद शुरू हुई पहली परीक्षा की प्रक्रिया
सत्र 2025-27 के एलएलएम विद्यार्थियों की पहली सेमेस्टर परीक्षा अब तक नहीं हुई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर तय की है।
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सत्र 2025-27 के एलएलएम विद्यार्थियों की पहली सेमेस्टर परीक्षा अब तक नहीं हुई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 सितंबर तय की है।
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 से 8 सितंबर तक होगा। पात्र अभ्यर्थियों के लिए सीयूईटी यूजी 2026 अनिवार्य है।
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल ने धनबाद के बाघमारा, नवाडीह, निरसा और गोविंदपुर में पांच विकास योजनाओं के लिए निविदा जारी की है।
सोन नदी में करीब दो लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी पहुंचने के बाद हुसैनाबाद क्षेत्र में जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने नदी किनारे और बीच के टीलों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी है।
बिहार-झारखंड के बीच सोन नदी के पानी पर सहमति के बाद गढ़वा में प्रस्तावित जलाशय परियोजना से सिंचाई और पेयजल सुविधा बेहतर होने की उम्मीद बढ़ी है।
टाटा स्टील ने विभिन्न विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति, तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। अधिकांश आदेश 1 सितंबर से प्रभावी हैं।
पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला क्षेत्र में गौर की आबादी पर बढ़ते दबाव को लेकर वन्यजीव विशेषज्ञ ने प्राकृतिक आवास के संरक्षण, निगरानी और आसपास के मवेशियों के टीकाकरण की जरूरत बताई है।
अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में 4.7 लाख छात्राएं और 4.5 लाख छात्र नामांकित हैं। स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्राओं की संख्या अधिक है।
चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों की उपलब्ध सीटों के लिए अभ्यर्थी 2 से 8 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। प्रवेश के लिए सीयूईटी यूजी 2026 में शामिल होना जरूरी है।
रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी की 331 सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन निःशुल्क होगा और चयन में प्रवेश परीक्षा के बजाय साक्षात्कार की भूमिका रहेगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सारठ विधानसभा क्षेत्र में चार पुलों को स्वीकृति मिली है। इनके निर्माण से ग्रामीण पंचायतों और मुख्य मार्गों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है।
दिल्ली में हुए समझौते के तहत सोन नदी से झारखंड को 2 एमएएफ पानी मिलेगा। इससे पलामू और गढ़वा में सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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