झारखंड के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी पैकेज का रास्ता खुल गया है। राज्य के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 4 नवंबर को रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ।
राज्य सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पैकेज का लाभ उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनका वेतन खाता यूनियन बैंक में है। इसके अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु बीमा, पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता और एयर एंबुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
समझौते में कर्मचारियों की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को भी शामिल किया गया है। पात्र खाताधारकों को व्यक्तिगत, आवास और वाहन ऋण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी अन्य सेवाओं का लाभ भी प्रस्तावित है।
हालांकि बीमा राशि, पात्रता और प्रत्येक सुविधा की विस्तृत शर्तें बैंक के पैकेज संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होंगी। इसलिए सभी कर्मचारियों को हर सुविधा स्वतः मिलने के बजाय संबंधित नियमों और निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा। यूनियन बैंक में सैलरी अकाउंट होना पैकेज की बुनियादी शर्त बताई गई है।
समझौता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बैंकिंग सुविधाओं का दायरा सरकारी कर्मचारियों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने बैंकों से गरीब, वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को व्यवस्था से जोड़ने तथा युवाओं, छोटे उद्यमियों और जरूरतमंदों के लिए ऋण प्रक्रिया सरल बनाने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार का कहना है कि नए समझौते का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाओं के साथ वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अब इसका व्यावहारिक लाभ बैंक की विस्तृत शर्तों और पात्र कर्मचारियों के वेतन खातों के आधार पर मिलेगा।
