रांची में स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न चिकित्सक संगठनों के बीच हुई बैठक के बाद राज्य में 22 अक्टूबर से प्रस्तावित चिकित्सकों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता में चिकित्सकों की अधिकांश मांगों पर सहमति बनी। बैठक में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड इकाई और झासा समेत कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में निजी चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण से जुड़े क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार पंजीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 30 और शहरी क्षेत्रों में 40 बिस्तरों की अनिवार्यता रखी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव अगले दो महीनों में कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजे जाने पर सहमति बनी है।
निजी चिकित्सा संस्थानों के पंजीकरण और प्रमाणन को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने की मांग भी स्वीकार की गई। चिकित्सकों की मांगों पर आगे की कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर एक समन्वय समिति गठित की जाएगी। यह समिति सहमत बिंदुओं को लागू करने से जुड़े विषयों पर प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी।
चिकित्सकों की समयबद्ध प्रोन्नति के सवाल पर केंद्र सरकार और बिहार में लागू संबंधित प्रावधानों के आधार पर व्यवस्था तैयार करने पर सहमति बनी। इस विषय में वित्त विभाग के साथ बैठक कर समाधान निकालने की बात कही गई। इंटर्न, जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान में अनियमितताओं को दूर कर व्यवस्था नियमित करने पर भी सहमति हुई।
सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर पहले प्रचलित व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत डीएसपी स्तर के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित मुद्दे पर भी विचार किया गया, हालांकि उपलब्ध विवरण में इस संबंध में किसी अंतिम निर्णय का उल्लेख नहीं है।
अधिकांश मांगों पर सहमति बनने के बाद चिकित्सक संगठनों ने फिलहाल हड़ताल पर नहीं जाने की घोषणा की। बाकी विषयों पर चर्चा के लिए छठ पूजा के बाद दोबारा बैठक प्रस्तावित है। शुक्रवार की वार्ता में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न चिकित्सक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
