झारखंड में चीनी डीलरों की स्टॉक सीमा घटेगी, 15 सितंबर से नया नियम
सामान्य क्षेत्रों में चीनी डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल स्टॉक रख सकेंगे। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी और हर शुक्रवार पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी।
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सामान्य क्षेत्रों में चीनी डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल स्टॉक रख सकेंगे। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी और हर शुक्रवार पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी।
दुमका के मसानजोर डैम को आधुनिक मत्स्य उत्पादन और व्यापार केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित ढांचे में हैचरी, फीड मिल, प्रसंस्करण इकाई, आइस प्लांट और बाजार शामिल होंगे।
खान एवं भू-तत्व विभाग ने लिथियम और पन्ना जैसे उच्च मूल्य वाले खनिजों की खोज, पर्यावरण-अनुकूल खनन तथा अन्वेषण में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया है।
रांची में राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक बैठक के दौरान क्रिटिकल मिनरल, पर्यावरण अनुकूल खनन और एआई आधारित अन्वेषण पर चर्चा हुई। राज्य के 18 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार बताए गए।
खनन विभाग की कार्रवाई और परिवहन दूरी के निर्धारण पर आपत्ति जताते हुए एसोसिएशन ने पहले धरना देने और समाधान न होने पर करीब 1,500 बॉक्साइट ट्रकों का परिचालन रोकने की घोषणा की है।
राज्य सरकार नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित नीतियों के जरिये 25 हजार से अधिक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है।
बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कुसुंडा और सिजुआ क्षेत्र की परियोजनाओं व साइडिंग का जायजा लेकर कोयला डिस्पैच, संपर्क मार्ग और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए।
नेतरहाट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को 26.25 लाख रुपये का खरीद आदेश मिला है। इसकी पहली खेप लातेहार से गुरुग्राम भेजी जा चुकी है।
टाटा स्टील के ग्रुप स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट एंड बिजनेस एक्सीलेंस विभाग में दो वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। नई व्यवस्था 15 सितंबर से प्रभावी होगी।
एनसीसीएफ ने रांची के अलग-अलग इलाकों में मोबाइल वैन से रियायती प्याज की बिक्री शुरू की है। एक उपभोक्ता अधिकतम दो किलो प्याज खरीद सकेगा।
खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने के बीच एनसीसीएफ ने रांची में बफर स्टॉक से रियायती बिक्री शुरू की है।
देश के 57 ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार तय मानक से नीचे है। झारखंड के पतरातू समेत दो संयंत्र गंभीर स्टॉक की श्रेणी में हैं।
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