सारठ में लंबित प्रोत्साहन राशि को लेकर ग्राम प्रधानों ने उठाई भुगतान की मांग
सारठ अंचल कार्यालय परिसर में ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक हुई। प्रधानों ने अगस्त 2026 तक लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान, सभा भवन और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग रखी।
झारखंड24 विशेष
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सारठ अंचल कार्यालय परिसर में ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक हुई। प्रधानों ने अगस्त 2026 तक लंबित प्रोत्साहन राशि के भुगतान, सभा भवन और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग रखी।
कक्षा पांच से दस तक के विद्यार्थी दो समूहों में भाग लेंगे। विद्यालयों से चुने गए चित्र जिला और राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंचेंगे।
हाई कोर्ट ने देवघर एम्स और झारखंड सरकार को जमीन, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराने की समय-सीमा बताने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
सारठ प्रखंड में सखी मंडल से जुड़ी 16,947 दीदियों में से 9,128 का ई-केवाईसी पूरा हुआ है। शेष सत्यापन एक सप्ताह के भीतर पूरा करने को कहा गया है।
देवघर के शैक्षणिक कार्यालयों में तैनात लिपिक प्रतिदिन वीडियो कॉल के जरिए दो से तीन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। उपस्थिति, मध्याह्न भोजन, पुस्तकालय और कक्षाओं की स्थिति दर्ज कर अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी।
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने निर्माणाधीन ब्लॉक में ओटी, इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लिफ्ट और रिसेप्शन की व्यवस्था देखी तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करने को कहा।
देवघर प्रशासन ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन की जांच तेज की है। जिले के सभी 55 निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
देवघर जिला शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की स्पष्ट तस्वीर, GPS लोकेशन और निर्धारित विवरण 5 सितंबर तक जमा करने का निर्देश दिया है।
यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर जमालपुर-देवघर, देवघर-गोड्डा और देवघर-सुल्तानगंज मार्ग पर सितंबर में विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा।
देवघर के मोहनपुर प्रखंड में 46 विद्यालयों ने प्रबंधन समिति गठन की बैठक पूरी की। इनमें 17 विद्यालयों में अध्यक्ष नहीं चुना जा सका, जिसके लिए नई तिथि तय की जाएगी।
खेलो झारखंड और एसजीएफआई प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर देवघर की मुस्कान कुमारी और मौसम कुमारी का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है।
मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत सारठ विधानसभा क्षेत्र में चार पुलों को स्वीकृति मिली है। इनके निर्माण से ग्रामीण पंचायतों और मुख्य मार्गों के बीच आवागमन बेहतर होने की उम्मीद है।
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