झारखंड24 विशेष
धनबाद जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
दुकानों और गोदामों का किराया चार रुपये से बढ़ाकर नौ रुपये प्रति वर्ग फुट किए जाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने विरोध किया है। उन्होंने निर्णय वापस नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की बात कही।
डीएमएफटी की योजनाओं के तहत धनबाद में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल को प्राथमिकता दी गई है। हर पंचायत में क्रियाशील स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने के साथ 419 आंगनबाड़ी भवन बनाए जा रहे हैं।
डीएमएफटी से मंजूर तीनों ट्रामा सेंटरों के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य सड़क हादसों के घायलों को शुरुआती महत्वपूर्ण समय में इलाज उपलब्ध कराना है।
एक नवंबर को प्रस्तावित जेटेट के लिए धनबाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कीं। वीक्षकों की उपलब्धता, केंद्रों की व्यवस्था और साइबर निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नीट पीजी-2026 के आधार पर झारखंड के पांच मेडिकल कॉलेजों में राज्य कोटा की एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी सीटों के लिए आवेदन व काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जीएनएम की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विशेष ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। पंजीकरण और संस्थान चयन 18 से 20 अक्टूबर तक किया जा सकेगा।
ईडी ने अनूप मांझी उर्फ लाला से जुड़े कोयला मामले में रिसॉर्ट, कोलकाता की संपत्तियां और वित्तीय निवेश समेत 136.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की है।
धनबाद और गिरिडीह के सांसदों ने डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। धनबाद सांसद ने बैठक के समय और योजनाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठाए।
पांच माह के बकाया वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर चालक और ईएमटी आंदोलन पर हैं। शुक्रवार को सेवा बंद रहने से मरीजों और परिजनों को परेशानी हुई।
धनबाद डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक में पेयजल योजनाओं और चापाकलों की मरम्मत पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 2,536 नई योजनाओं के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया।
धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील इलाकों, पूजा पंडालों और मेला क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी ने हर वार्ड में 50 नई स्ट्रीट लाइट लगाने पर सहमति दी। बंद पड़ी लाइटों की मरम्मत के साथ सफाई और जलापूर्ति सुधारने के भी निर्देश दिए गए।
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