बिहार के 78 नवचयनित अधिकारियों ने झारखंड में लिया प्रशासनिक प्रशिक्षण
श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण के साथ अधिकारियों ने खनन, बिजली उत्पादन, उद्योग, आजीविका समूह और पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।
झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण के साथ अधिकारियों ने खनन, बिजली उत्पादन, उद्योग, आजीविका समूह और पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।
आईआईआईटी रांची के प्रथम वर्ष के छात्र की मौत के मामले में इलाज में कथित देरी और संस्थागत लापरवाही से जुड़े आरोपों की जांच की बात कही गई है।
हिनू की शुक्ला कॉलोनी में गोलगप्पे और चनाचूर की थीम पर पूजा पंडाल तैयार हो रहा है। इसके निर्माण में पश्चिम बंगाल के कारीगर जुटे हैं।
कार्मिक विभाग ने संशोधित औपबंधिक वरीयता सूची जारी की है। प्रभावित कार्यरत और सेवानिवृत्त अधिकारी संबंधित दस्तावेजों के साथ सात दिनों के भीतर दावा या आपत्ति दे सकते हैं।
रांची नगर निगम ने मोरहाबादी से कांके रोड तक ऊंची, सूखी और यातायात में बाधा बनने वाली शाखाओं की छंटाई शुरू की है। उद्यानिकी कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्र सौंपे गए हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 और 13 अक्टूबर को रांची सहित कई जिलों में हल्की बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है।
जेसीईआरटी ने तीसरी और चौथी कक्षा की नई पुस्तकें तैयार कर ली हैं। नौवीं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नए पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने कहा कि 2047 के राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा लक्ष्य में झारखंड का यूरेनियम उत्पादन महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
सदर अस्पताल में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने डीआरडीओ तकनीक से लैस आठ बाइक एंबुलेंस का लोकार्पण किया। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सात वाहन सदर अस्पताल और एक सेवा सदन से संचालित होगा।
रांची के खेलगांव में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 की दो दिवसीय प्रतियोगिता संपन्न हुई। वॉलीबॉल और फुटबॉल में चार जिलों की टीमों ने खिताब अपने नाम किए।
सदर अस्पताल परिसर में आठ ‘नमो जीवन रक्षक रक्षित’ बाइक एंबुलेंस का लोकार्पण किया गया। इनमें सात सदर अस्पताल और एक सेवा सदन अस्पताल को मिलेगी।
विद्युत नियामक आयोगों में लंबे समय से खाली पदों और योग्य सदस्यों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित 15 राज्यों और जम्मू-कश्मीर को नोटिस जारी किया है।
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