एनएलयू रांची में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि
एनएलयू रांची ने पूर्णकालिक और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
झारखंड24 विशेष
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एनएलयू रांची ने पूर्णकालिक और अंशकालिक पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं।
रांची नगर निगम ने कचहरी चौक से राजेंद्र चौक तक बेतरतीब फाइबर केबल तीन दिनों में व्यवस्थित करने का निर्देश दिया है। शहर के प्रमुख इलाकों में स्काईलिफ्टर से पेड़ों की छंटाई भी शुरू की गई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की आरोपों में बदलाव से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोप बदलने या नया आरोप जोड़ने का अधिकार संबंधित अदालत के पास है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची में कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की।
एक सदस्यीय जांच आयोग ने 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती से जुड़े आरोपों पर जेएसएससी और स्कूली शिक्षा विभाग को एक सप्ताह में दस्तावेज सहित जवाब देने का निर्देश दिया है।
दस साल पुराने तलाक विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने पति की आय, महिला की उम्र और आजीविका का दूसरा साधन नहीं होने के आधार पर स्थायी गुजारा भत्ता तय किया।
रांची के बीआईटी मेसरा में आयोजित कार्यक्रम में नेतृत्व, होटल संचालन, वित्त, डिजिटल बदलाव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सतत पर्यटन पर प्रशिक्षण दिया गया।
एक सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमीशन ने संशोधित मेधा सूची, नियुक्तियों, प्राप्तांकों और रिक्त पदों का बिंदुवार ब्योरा एक सप्ताह में देने को कहा है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने गेतलसूद बांध पर स्थित 100 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना के वास्तविक सहायक बिजली उपयोग के आधार पर संविदा भार घटाने की अनुमति दी है।
पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रांची में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की और उनकी बेटी तृषा सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि किसी किशोर की जमानत रोकने के लिए कानून में तय परिस्थितियों के समर्थन में ठोस आधार होना जरूरी है। अदालत ने निचली अदालतों के आदेश रद्द कर रिहाई का निर्देश दिया।
झारखंड सीआईडी ने आठ लापता लोगों की पहचान संबंधी जानकारी दूसरे राज्यों की पुलिस तक पहुंचाई है। सूची में छह दिन का नवजात और कई वर्षों से लापता लोग भी शामिल हैं।
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