झारखंड में दवा मूल्य निगरानी का 97 प्रतिशत लक्ष्य पूरा, शेष काम में तेजी के निर्देश
रांची में पीएमआरयू शासी निकाय की बैठक में दवा कीमतों और उपलब्धता की निगरानी की समीक्षा हुई। उपभोक्ताओं को ‘फार्मा सही दाम’ ऐप से शिकायत की सुविधा बताई गई।
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रांची में पीएमआरयू शासी निकाय की बैठक में दवा कीमतों और उपलब्धता की निगरानी की समीक्षा हुई। उपभोक्ताओं को ‘फार्मा सही दाम’ ऐप से शिकायत की सुविधा बताई गई।
साहिबगंज के सिविल सर्जन ने आर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी विशेषज्ञों से जिले में सेवाएं देने का अनुरोध किया है, ताकि मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिल सके।
पलामू में मिठाई के नमूने लिए जाते हैं, लेकिन विस्तृत जांच के लिए उन्हें रांची भेजना पड़ता है। राज्य की एकमात्र प्रयोगशाला पर अधिक भार के कारण रिपोर्ट आने में महीनों लगने की बात सामने आई है।
कोल्हान सगोम सेवा समिति ने पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए चाईबासा में एंबुलेंस सेवा शुरू की है।
गढ़वा के तलशबरिया स्वास्थ्य उपकेंद्र के अक्सर बंद रहने से आसपास के ग्रामीणों को इलाज, टीकाकरण और जांच के लिए मझिआंव या गढ़वा जाना पड़ रहा है। सिविल सर्जन ने केंद्र में एएनएम की प्रतिनियुक्ति होने की जानकारी दी है।
अक्टूबर की राज्यस्तरीय रैंकिंग में रामगढ़ ने टेक होम राशन वितरण में पहला स्थान हासिल किया। जिले में 33,122 लाभार्थियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराई गई।
स्वास्थ्य विभाग पंजीकृत जांच केंद्रों, उनसे जुड़े पैथोलॉजिस्टों की वास्तविक उपलब्धता और रिपोर्ट समीक्षा की व्यवस्था का ब्योरा जुटाएगा।
अस्पताल की प्रयोगशाला में नई मशीन और जरूरी संसाधन उपलब्ध हो गए हैं। दोनों जांचों के प्रस्तावित शुल्क पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
बड़गांव स्थित आदर्श हाई स्कूल में आयोजित एकदिवसीय स्वास्थ्य मेले में ग्रामीणों को विशेषज्ञ परामर्श, जांच और निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गईं।
नगर भवन में आयोजित शिविर में कई विभागों ने स्टॉल लगाए। अधिकारियों ने आवेदन प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया और प्रमाणपत्र, स्वीकृति पत्र व सहायक उपकरण वितरित किए।
चैनपुर, पाटन, लेस्लीगंज और मनातू सीएचसी में जन औषधि केंद्र खोलने की प्रक्रिया चल रही है। सोमवार को निविदा खोले जाने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।
वायु प्रदूषण और निर्माण से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए रांची नगर निगम ने निर्माणाधीन भवनों को ग्रीन शीट से ढकने का निर्देश दिया है।
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