जामताड़ा में 1 अक्टूबर से निष्क्रिय और दोहरे राशन लाभार्थियों की पहचान होगी शुरू
स्मार्ट-पीडीएस व्यवस्था में छह महीने से खाद्यान्न नहीं लेने वाले कार्ड और आधार मिलान में मिले दोहरे लाभार्थी चिह्नित होंगे। सत्यापन के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।
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स्मार्ट-पीडीएस व्यवस्था में छह महीने से खाद्यान्न नहीं लेने वाले कार्ड और आधार मिलान में मिले दोहरे लाभार्थी चिह्नित होंगे। सत्यापन के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा।
पंडवा प्रखंड में प्रस्तावित सड़क निर्माण की दिशा को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अभियंता से योजना की स्थिति जानने के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया।
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्व अधिकारी दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन मांग सकते हैं। डिजिटल सुविधा से वंचित लोगों के लिए सहायता के विकल्प भी बताए गए हैं।
अक्टूबर और नवंबर में कोलकाता तथा ऋषिकेश के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेनों का परिचालन होगा। धनबाद और गोमो के यात्रियों को दुर्गापूजा से छठ तक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और श्रीराम शर्मा के नामों को स्वीकृति दी है। नियुक्ति राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होगी।
बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी पर समझौते के बाद पलामू-गढ़वा में सिंचाई विस्तार की उम्मीद बढ़ी है, हालांकि पानी पहुंचाने की विस्तृत व्यवस्था अभी स्पष्ट होनी बाकी है।
पगमार्क और पशुओं के शिकार के प्रमाण मिलने के बाद वन विभाग ने रमकंडा-भंडरिया क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई है। ग्रामीणों को सुबह-शाम जंगल में जाने से बचने को कहा गया है।
चांडिल वन क्षेत्र में 14 हाथियों का झुंड गांवों और खेतों के आसपास घूम रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से रात्रि गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
खड़गपुर रेल मंडल के बालिचक रोड फाटक पर स्टील गर्डर लगाने के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इससे चक्रधरपुर और खड़गपुर मंडल की ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा।
सरायकेला-कांड्रा मार्ग के सीनी मोड़ पर वाहन की टक्कर से बिरसा मुंडा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन मालिक ने नई प्रतिमा का खर्च उठाने पर सहमति जताई है।
पाकुड़-धुलियान रोड स्थित रेलवे फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। यातायात पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर पहल करने की बात कही है।
मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े अवमानना मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक प्रगति और धन की व्यवस्था का विवरण देने का निर्देश दिया है।
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