धनबाद जनता दरबार की शिकायतें सात दिन में निपटाने का निर्देश
धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनता दरबार में आए आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने और प्राथमिकता वाले मामलों को सात दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।
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धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने जनता दरबार में आए आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने और प्राथमिकता वाले मामलों को सात दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।
धनबाद नगर निगम ने जुड़को और एलएंडटी के परियोजना प्रबंधकों को कुसुम विहार-पिपराबेड़ा में 150 मीटर पाइपलाइन विस्तार कर जलापूर्ति कनेक्शन देने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है।
धनबाद परिवहन विभाग ने बरमसिया और गोमो में जांच अभियान चलाकर 22 वाहनों पर करीब 2.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। दस्तावेज में गंभीर कमी मिलने पर दो वाहन जब्त किए गए।
कोडरमा-दानापुर इंटरसिटी के धनबाद तक विस्तार का सुझाव रेलवे मुख्यालय भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर धनबाद को पटना, नालंदा और राजगीर के लिए सीधी रेल सुविधा मिल सकती है।
साहिबगंज में मंईयां सम्मान और सर्वजन पेंशन योजनाओं की सितंबर राशि डीबीटी से भेजी गई। दोनों योजनाओं के तहत तीन लाख से अधिक पात्र लाभुकों को भुगतान हुआ है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अपरेश कुमार सिंह की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। वह अभी तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।
कनहरी परिसर से निकली पर्यावरण जागरूकता रैली में विद्यार्थियों, युवाओं, सामाजिक संगठनों और वन विभाग के कर्मियों ने भाग लिया।
रांची की मेयर रोशनी खलखो ने उपायुक्त को पत्र भेजकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का गेट बंद रखने और 49 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर पुनर्विचार का आग्रह किया है।
गंगा के कटाव से प्रभावित साहिबगंज-बरहड़वा रेलखंड को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद मंगलवार को विशेष ट्रेन चलाई गई। बुधवार से रद्द और मार्ग परिवर्तित ट्रेनों के नियमित समय पर चलने की घोषणा की गई है।
झारखंड जन अधिकार महासभा के बैनर तले ग्रामीणों ने वन अधिकार पट्टे की मांग को लेकर लातेहार डीएफओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया।
सीआईएसएफ मुख्यालय ने पांच डीआईजी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। बीएसएल बोकारो इकाई के डीआईजी जितेंद्र कुमार तिवारी को बेंगलुरु मुख्यालय भेजा गया है।
स्टार टॉकीज के पास सरकारी जमीन पर बने अस्थायी ढांचे हटाए गए। प्रशासन के अनुसार, पूर्व नोटिस के बाद दंडाधिकारी, पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।
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