जामताड़ा में अवैध पार्किंग और यातायात उल्लंघन पर कार्रवाई, 37 वाहनों का चालान
जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र और पसोई मोड़ पर विशेष जांच अभियान चलाकर 37 वाहनों से कुल 2,43,550 रुपये का चालान किया गया।
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जामताड़ा के फतेहपुर थाना क्षेत्र और पसोई मोड़ पर विशेष जांच अभियान चलाकर 37 वाहनों से कुल 2,43,550 रुपये का चालान किया गया।
मनईटांड़ में ट्रकों के ओवरटेक के दौरान साइकिल सवार पान विक्रेता की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे और भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की।
गढ़वा जिला प्रशासन ने कांडी में प्रशासनिक कामकाज और मतदाता सूची पुनरीक्षण की निरंतरता बनाए रखने के लिए राजेश कुमार को बीडीओ तथा सीओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश दिया है।
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बंद के दौरान मेदिनीनगर के रेड़मा चौक पर प्रदर्शन से यातायात प्रभावित हुआ। आंदोलनकारियों ने पेंशन, जमीन की रसीद और जल-जंगल-जमीन पर अधिकार की मांग रखी।
रामगढ़ के पतरातू में बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर आंदोलनकारियों के सम्मान, विस्थापितों के पुनर्वास, किसानों की सहायता और स्थानीय रोजगार समेत कई मांगें रखीं।
पलामू के मेदिनीनगर में झारखंड आंदोलनकारियों के सड़क जाम से रांची और पांकी मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। बसें नहीं पहुंचने के कारण कई निजी स्कूलों को बुधवार की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं।
वन्यजीवों के प्रजनन काल के कारण बेतला राष्ट्रीय उद्यान में एक अक्टूबर तक प्रवेश बंद है। इसके बावजूद पर्यटक पलामू किला, कमलदह झील और आसपास के प्राकृतिक क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं।
ओकनी तालाब के संरक्षण और जीर्णोद्धार से जुड़ी अनुपालन रिपोर्ट समय पर दाखिल नहीं होने पर एनजीटी ने जिला दंडाधिकारी से दो महीने में शपथपत्र मांगा है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
केंद्र ने झारखंड में डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमावली की कानूनी वैधता पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड से केवल रांची को केंद्र की ‘प्रगति’ पहल के लिए चुना गया है। अब नगर निगम के सामने कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण, निस्तारण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई बेहतर करने की जिम्मेदारी है।
रांची नगर निगम बड़ा तालाब, पंडरा, बांधगाड़ी, एचईसी धुर्वा और हेसाग में अंचल कार्यालय शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे नागरिकों को निगम से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी।
झारखंड के 15 शहरों में मौजूदा बसावट और भावी विस्तार के आधार पर मास्टर प्लान अपडेट करने का प्रस्ताव है। योजना में ड्रोन सर्वे, नए प्लानिंग एरिया और टीओडी जोन शामिल होंगे।
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