गोमिया में आजसू छोड़कर झामुमो में शामिल हुए अंबेडकर समाज के सैकड़ों लोग
बोकारो के गोमिया में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में अंबेडकर समाज के कई लोगों ने झामुमो की सदस्यता ली। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उनका स्वागत किया।
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बोकारो के गोमिया में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में अंबेडकर समाज के कई लोगों ने झामुमो की सदस्यता ली। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने उनका स्वागत किया।
ईचागढ़ से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हरेलाल महतो ने आजसू की प्राथमिक सदस्यता और केंद्रीय महासचिव पद छोड़ दिया है। भाजपा में जाने की चर्चा पर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण सुधारने के लिए झारखंड में विशेष अभियान जारी है। अंतिम सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर को निर्धारित है।
चतरा के गिद्धौर प्रखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के लंबित मामलों को तय समय में पूरा करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जा रही हैं। दूसरे राज्यों से जारी प्रमाणपत्र संबंधित राज्य के निर्वाचन तंत्र से सत्यापित कराए जा रहे हैं।
भाजपा के संगठनात्मक फेरबदल में पवन कुमार साय को झारखंड का प्रदेश संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। सौदान सिंह चार राज्यों के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी बनाए गए हैं।
दुमका के रानेश्वर में मतदाता सूची से जुड़ी विसंगतियों के नोटिस पर सुनवाई हुई। छह मतदान केंद्रों के 751 मतदाताओं में से 574 ने प्रक्रिया में भाग लिया।
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दलाही, हथियापाथर और मसानजोर पंचायत के तीन मतदान केंद्रों से जुड़े 378 मतदाताओं के दस्तावेज लेकर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े मामले को 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान तदाशा मिश्रा की नियुक्ति और राज्य की नियमावली पर सवाल उठे।
भाजपा के सांगठनिक फेरबदल में पवन साई को झारखंड प्रदेश संगठन महामंत्री नियुक्त किया गया है। कर्मवीर सिंह अब छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी संभालेंगे।
चतरा में राजद कार्यकर्ताओं ने एमएमडीआर के विरोध में बारिश के बीच धरना दिया। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की गई।
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