मसलिया के दो मतदान केंद्रों के 380 अनमैप मतदाताओं की विशेष जनसुनवाई
दुमका के मसलिया प्रखंड में एसआईआर के दौरान अनमैप श्रेणी में गए 380 मतदाताओं के दावों और दस्तावेजों की जांच के लिए दो पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए।
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दुमका के मसलिया प्रखंड में एसआईआर के दौरान अनमैप श्रेणी में गए 380 मतदाताओं के दावों और दस्तावेजों की जांच के लिए दो पंचायत भवनों में शिविर लगाए गए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दस्तावेज संबंधी मामलों में बीएलओ मतदाताओं के घर जाएंगे। पंडवा के विशेष शिविर में 246 में से 204 मतदाताओं ने साक्ष्य प्रस्तुत किए।
साहिबगंज में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत राजमहल विधानसभा क्षेत्र के करीब 36 हजार मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी है। दावा-आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया तीन अक्टूबर तक चलेगी।
रांची की विशेष अदालत ने बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 17 लोगों पर आरोप गठित किए। सोरेन ने आरोपों से इनकार किया है।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप तय किए। सोरेन ने आरोपों को निराधार बताते हुए अपराध से इनकार किया है।
झामुमो कार्यकर्ताओं ने रांची कॉलेज मैदान से लोक भवन की ओर मार्च निकाला। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर जुलूस को आगे बढ़ने से रोका। पार्टी नेताओं ने एसआईआर प्रक्रिया रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की मांग की।
विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म-6 में माता-पिता या दादा-दादी के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा नहीं मांगी जाएगी।
झारखंड आंदोलनकारियों ने मान-सम्मान, पेंशन और अन्य मांगों को लेकर गोला के डीवीसी चौक पर प्रदर्शन किया। सड़क जाम से रामगढ़-बोकारो मुख्य मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई।
रांची के बड़गाईं क्षेत्र की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई तय है। पीएमएलए कोर्ट में भी आरोप गठन के मुद्दे पर सुनवाई होनी है।
तालझारी में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बैठक कर बीएलओ को नोटिस देने, जरूरी दस्तावेज जुटाने और उन्हें एप पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को नो-मैपिंग और विसंगतियों का बूथवार डेटा उपलब्ध कराया। दावा-आपत्ति तथा फॉर्म 6, 7 और 8 जमा करने की समयसीमा 30 सितंबर है।
सरायकेला जिला कांग्रेस कमेटी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे व जांच की मांग की।
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