बड़गांई जमीन मामले में हेमंत सोरेन की पेशी निर्धारित, आरोप गठन पर बहस होनी है
रांची की पीएमएलए विशेष अदालत में बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी निर्धारित है। अदालत में आरोप गठन के प्रश्न पर बहस होनी है।
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रांची की पीएमएलए विशेष अदालत में बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी निर्धारित है। अदालत में आरोप गठन के प्रश्न पर बहस होनी है।
खनिजों पर सेस लगाने के अधिकार से जुड़े केंद्र के एमएमडीआर संशोधन के विरोध में झारखंड सरकार दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी में है।
झामुमो ने गढ़वा जिलाध्यक्ष शंभू राम को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। पांच सदस्यीय समिति को दस दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।
धनबाद में बिनोद बिहारी महतो की जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में उनके आंदोलनकारी और शैक्षणिक योगदान को याद किया गया। विधायक जयराम महतो ने उनकी प्रतिमाएं स्थापित करने की पहल की मांग की।
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पात्र नागरिक नाम जोड़ने, हटाने, सुधारने या स्थानांतरित कराने के लिए निर्धारित फॉर्म ऑनलाइन अथवा बीएलओ की मदद से जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बयानबाजी पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा ने उनके सवालों को गंभीर बताया, जबकि कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का संकेत दिया है।
भाजपा ने झारखंड में नई संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय करते हुए गजेंद्र सिंह पटेल को प्रदेश प्रभारी तथा सौरभ सिंह और निवेदिता सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया है।
पंचायती राज विभाग ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्तावित ट्रिपल टेस्ट की जानकारी दी है। आयोग औपचारिक पत्र मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू करेगा।
गढ़वा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने और दर्ज विवरण सुधारने के आवेदन 30 सितंबर तक स्वीकार किए जाएंगे।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यवाही रोकने संबंधी याचिका खारिज कर दी। सर्वर की समस्या के कारण सोमवार को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी नहीं हो सकी।
कांग्रेस ने संशोधित खनन कानून और खनिज राजस्व से जुड़े मुद्दों पर 29 सितंबर को रांची में राजभवन घेराव की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार सीमित होने के आरोपों से इनकार किया है।
रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश होना है। उन्हें वर्चुअल पेशी की अनुमति मिली है।
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