झारखंड24 विशेष
पूर्वी सिंहभूम जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में दुर्गापूजा के दौरान बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर और चौबीस घंटे कर्मियों की तैनाती की व्यवस्था की गई है।
रणजी ट्रॉफी ग्रुप-सी के चार दिवसीय मुकाबले में झारखंड रविवार से पुणे में महाराष्ट्र का सामना करेगा। विराट सिंह की अगुवाई में 15 सदस्यीय टीम घोषित की गई है।
सत्र 2026-30 के चार वर्षीय स्नातक और सत्र 2026-29 के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी 22 अक्टूबर से 3 नवंबर तक कॉलेज में दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
डिमना रोड के शिवशंकर दुर्गापूजा पंडाल में पश्चिम बंगाल से आई बापी की ढाकी टीम पारंपरिक धुनों से उत्सव का रंग बढ़ा रही है। यह टीम विदेशों में भी प्रस्तुति दे चुकी है।
पूर्वी सिंहभूम में दुर्गा पूजा की सुरक्षा के लिए 13 सुपर जोन बनाए गए हैं। जमशेदपुर में तीन सहायक नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेंगे और 21 अक्टूबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी।
झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए आईसीटी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता स्कूल से राज्य स्तर तक चार चरणों में होगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 के कल्लू घोष हत्याकांड में चार भाइयों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा कायम रखी। खंडपीठ ने गवाहों और चिकित्सकीय साक्ष्यों को परस्पर पुष्टिकारक माना।
दुर्गापूजा से पहले जमशेदपुर के होटल, मिठाई दुकानों और ठेलों की जांच की गई। कई प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
स्वर्णरेखा परियोजना के दो अधिकारियों ने पोटका विधायक संजीव सरदार पर आवास बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। विधायक ने आरोप खारिज करते हुए केवल डांटने की बात कही।
एक्सएलआरआई जमशेदपुर ने आक्रामक लैंटाना खरपतवार के बायोमास से बायोचार तैयार करने की योजना झारखंड सरकार को सुझाई है। प्रस्ताव में पीवीटीजी परिवारों और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता देने की बात है।
गोलमुरी सब्जी बाजार में गुरुवार देर रात आग लगने से नौ से अधिक दुकानें पूरी तरह जल गईं। दमकल की दो गाड़ियों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।
झारखंड हाईकोर्ट ने 2013 के पटमदा सामूहिक दुष्कर्म मामले में चार दोषियों की अपील खारिज कर निचली अदालत से मिली 20-20 साल की सजा और जुर्माना बरकरार रखा।
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