हेमंत सोरेन शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में नहीं हुए पेश, 21 सितंबर तक मिला समय
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
झारखंड24 विशेष
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रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
रांची की पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी के लिए 21 सितंबर की तारीख तय की है। उन्हें वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने की भी अनुमति मिली है।
केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद झारखंड सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस के मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने उन्हें 21 सितंबर को शाम चार बजे तक प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह प्रधान डाकघर के एक कर्मचारी से जुड़े मामले में केंद्र की याचिका खारिज करते हुए लंबे निलंबन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने बड़गाईं जमीन मामले की सुनवाई सोमवार तक टालते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शाम चार बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। उन्हें वर्चुअल पेशी की अनुमति भी मिली है।
करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर का टेंडर अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दुर्गा पूजा के बाद निर्माण शुरू होने की उम्मीद है, जबकि तीन अन्य मार्गों पर फ्लाईओवर अभी प्रस्ताव के प्रारंभिक चरण में हैं।
रांची के मोरहाबादी स्थित दीक्षांत मंडप में आयोजित समारोह में 142 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 20 शोधार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी जाएगी।
राज्य सरकार ने कहा कि 11वीं-13वीं संयुक्त सिविल सेवा समेत कई चयन प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियां इतनी व्यापक थीं कि दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं था।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची और आसपास अगले दो दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन राज्य के कई इलाकों में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है।
नगर विकास विभाग ने रांची में तीन नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया है। परियोजनाएं अभी प्रारंभिक चरण में हैं और इनके लिए अंतिम स्वीकृति, बजट तथा निर्माण की समय-सीमा घोषित नहीं हुई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की गई सीजीएल चयन प्रक्रिया से जुड़े मामलों में सीआईडी की एसआईटी जांच की निगरानी के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है।
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