रिम्स की इलाज व्यवस्था पर झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा शपथपत्र, 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को रिम्स की व्यवस्था से जुड़े पूर्व आदेश के अनुपालन पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
झारखंड24 विशेष
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झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को रिम्स की व्यवस्था से जुड़े पूर्व आदेश के अनुपालन पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ईडी की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर को शाम चार बजे तक प्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने को कहा है।
करम पर्व की पूर्व संध्या पर एनयूएसआरएल रांची में आयोजित समारोह में जनजातीय परंपराओं, प्रकृति से जुड़ाव और करम गीतों में समाहित सामाजिक ज्ञान पर चर्चा हुई।
करमटोली तालाब के पास अतिक्रमण मुक्त कराई गई 51 डिसमिल सरकारी भूमि पर झारखंडी व्यंजनों के लिए विशेष वेंडिंग जोन विकसित करने की कार्ययोजना बनेगी।
सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित 20वें केंद्रीय रोजगार मेले में झारखंड के 143 अभ्यर्थियों को रेलवे, डाक, रक्षा और बैंकिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों के नियुक्ति पत्र दिए गए।
मंत्री सुदिव्य कुमार के निधन के बाद रिक्त हुए नगर विकास, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन-कला-संस्कृति-खेल विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है।
रांची के नगड़ी में झामुमो कार्यकर्ताओं ने एमएमडीआर संशोधन विधेयक के विरोध में जुलूस और धरना आयोजित किया। प्रदर्शन के बाद बीडीओ को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर गुजरात के एकता नगर में होने वाले समारोह में झारखंड जगुआर के 200 पदाधिकारी और कर्मी भाग लेंगे।
हाईकोर्ट ने करीब 15 वर्षों से लगातार कार्यरत चालकों के नियमितीकरण का निर्देश देते हुए पद स्वीकृत नहीं होने और सेवा अवधि से जुड़ी निगम की दलीलें स्वीकार नहीं कीं।
नई दिल्ली के दो दिवसीय सम्मेलन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खनन सेस, जीएसटी क्षतिपूर्ति और केंद्रीय योजनाओं में वित्तीय हिस्सेदारी से जुड़े मुद्दे उठाए।
पथलकुदवा रोड पर नगर निगम की टीम को स्थानीय पार्षद, दुकानदारों और नागरिकों के विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी दुकानें हटाने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।
रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 21 सितंबर शाम चार बजे तक व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया है।
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