11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा विवाद में अपीलकर्ताओं की हस्तक्षेप याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया। परीक्षा रद्द करने से जुड़े मूल विवाद पर एकल पीठ का फैसला अभी सुरक्षित है।
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झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया। परीक्षा रद्द करने से जुड़े मूल विवाद पर एकल पीठ का फैसला अभी सुरक्षित है।
नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा कार्ड में सदस्य जोड़ने के आवेदनों पर अब ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। यह सुविधा राशन डीलरों की ई-पॉस मशीन पर उपलब्ध है।
जिला स्तरीय समिति ने कक्षा एक से दस तक के विद्यार्थियों की सत्यापित सूची अनुमोदित की। गढ़वा प्रखंड के 6,233 और मेराल के 5,203 विद्यार्थी इसमें शामिल हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नई एक्सप्रेस और पुनर्विकसित बादामपहाड़ स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगी। ट्रेन से कोल्हान के तीन जिलों को पुरी के लिए सीधी सुविधा मिलेगी।
कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक व हरी खाद, फसल चक्र और वर्षा जल संरक्षण जैसी पद्धतियों की जानकारी दी।
रांची के बूढ़ाखुखरा में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज और 100 किलोवाट सोलर प्लांट शुरू हुआ। सहकारी समितियों और एफपीओ को परिवहन व विपणन के लिए 1.04 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां भी दी गईं।
गढ़वा में 29 और 30 अक्टूबर को तेज हवा तथा बारिश का अनुमान है। कृषि विज्ञान केंद्र ने कटे धान को ऊंची और ढकी जगह पर सुरक्षित रखने की सलाह दी है।
जिला परिषद उपाध्यक्ष और विधायक प्रतिनिधि ने रमकंडा के दो स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी रोस्टर सार्वजनिक करने और अनुपस्थित कर्मियों पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों के रिक्त पदों पर भर्ती पूरी करने के अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह सचिव को सात दिसंबर तक का समय दिया है।
रांची के रिम्स में तैनात होमगार्ड जवानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और राज्यस्तरीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।
वृंदाहा जलप्रपात में 9 सितंबर से लापता बिहार के 15 वर्षीय छात्र की खोज के लिए प्रशासन ने दोबारा अभियान शुरू किया है। पहले एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तलाश में कोई सुराग नहीं मिला था।
सेवानिवृत्त शिक्षकों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर नियमित पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और अन्य बकाया राशि के समयबद्ध भुगतान की मांग की।
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