झारखंड24 विशेष
झारखंड के हर जिले से अभी की नवीनतम और महत्वपूर्ण खबरें।
जरीडीह और कसमार के किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ी महिलाओं के नाम राशन कार्ड से हटने के बाद मंईयां सम्मान योजना सहित कई सरकारी लाभ प्रभावित हुए हैं। कृषि सचिव ने जिलों से नाम नहीं हटाने का आग्रह किया है।
राजमाता गुंजेश्वरी देवी इंटर महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि कॉलेज अक्सर बंद मिलता है। नियमित पढ़ाई नहीं होने से 11वीं और 12वीं की परीक्षा तैयारी प्रभावित हो रही है।
ठाकुरगंगटी प्रखंड के कई विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते समय वास्तविक स्थान की जगह वियतनाम दिखने की शिकायत सामने आई है। शिक्षकों ने शिक्षा विभाग से तकनीकी गड़बड़ी जल्द दूर करने की मांग की है।
झुमरीतिलैया में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार जारी है। शहर में 35 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ चुकी है और 900 से अधिक घरों को गैस आपूर्ति मिलने लगी है।
राज्य में चिह्नित करीब 29 लाख किसानों में से 1.65 लाख से अधिक ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। ऑनलाइन व्यवस्था में भूमि और बैंक खाते का सत्यापन किया जाएगा।
रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता के सुझाव पर एनडीएमए ने स्कूलों के लिए चेतावनी, सुरक्षित निकासी, जीवनरक्षक प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल से जुड़ा प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय को भेजा है।
देवघर जिले में ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के कुल 772 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
गढ़वा के वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए तलाक की डिक्री कायम रखी। पति को पत्नी और नाबालिग बेटे के लिए अलग-अलग 10 हजार रुपये प्रति माह देने होंगे।
रांची के मांडर में 27 और 28 अक्टूबर को होने वाले मुड़मा जतरा के लिए नियंत्रण कक्ष, 21 गश्ती दल, आठ पार्किंग स्थल और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की गई है।
बीसीसीएल केंद्रीय अस्पताल में कैंसर और हृदय रोग के उपचार की दो नई इकाइयां पीपीपी मॉडल पर शुरू करने की योजना है। प्रबंधन ने आवश्यक प्रक्रियाएं तीन से चार महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की टीम रांची के सोनाहातू और राहे प्रखंड के गांवों में स्थानीय पशुधन, कुक्कुट और कुत्तों की आबादी का दस्तावेजीकरण कर रही है।
झारखंड पेंशनर्स कल्याण समाज की बैठक में पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान, भवन के लिए जमीन, बीमा योजना में सुधार और महंगाई भत्ते को मूल पेंशन में जोड़ने की मांग रखी गई।
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