देवघर में एमडीएम कंप्यूटर ऑपरेटरों का चार माह का मानदेय लंबित
देवघर जिले के मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटरों को अप्रैल से सितंबर के बीच केवल दो माह का मानदेय मिला है। ऑपरेटरों ने लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है।
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देवघर जिले के मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े कंप्यूटर ऑपरेटरों को अप्रैल से सितंबर के बीच केवल दो माह का मानदेय मिला है। ऑपरेटरों ने लंबित भुगतान जल्द जारी करने की मांग की है।
रेड़मा काली मंदिर के पीछे स्थित घर में चोर खिड़की का ग्रिल उखाड़कर घुसे। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर सुराग जुटा रही है।
धनबाद-हावड़ा रेल मार्ग के मुगमा स्टेशन पर प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि दस ट्रेनें बदले मार्ग से चलेंगी।
संचालन एजेंसी बदलने के दौरान नौकरी, मानदेय और सेवा शर्तों को लेकर टोल कर्मचारियों ने काम बंद किया। प्रशासन की मध्यस्थता में तीन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद हड़ताल समाप्त हुई।
झारखंड हाई कोर्ट का आदेश सामने आने के बाद रांची जिला प्रशासन ने एचईसी और आवास बोर्ड की जमीन पर तीसरे दिन चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रोक दी।
झारखंड हाई कोर्ट ने विभिन्न नियुक्तियों को रद्द करने से जुड़ी राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगी रोक अगले आदेश तक जारी रखी है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।
गुवा में सेल के विभिन्न विभागों, खदान क्षेत्र और आशाएं हस्तकरघा केंद्र में विश्वकर्मा पूजा आयोजित की गई। कर्मचारियों और महिला समिति की सदस्यों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।
धनबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में 17 पीसीसी सड़कों के निर्माण के लिए ई-निविदा जारी की गई है। योजनाएं बाघमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर और तोपचांची प्रखंड में चार महीने के भीतर पूरी की जानी हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर दायर तलाक की अपील खारिज करते हुए कहा कि आरोपों को ठोस, विशिष्ट और विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है।
जमशेदपुर में टाटा स्टील की सुरक्षा टीम ने देर रात करीब 175 किलोग्राम फेरो नायोबियम बरामद किया। सामग्री की अनुमानित कीमत 4.5 लाख रुपये बताई गई है।
सीआरपीएफ की 172 बटालियन और स्वास्थ्यकर्मियों ने गढ़वा सदर अस्पताल परिसर की सफाई की तथा स्वच्छता की शपथ लेकर लोगों को जागरूक किया।
विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में शैक्षणिक सुविधाओं, भवन रखरखाव और छात्र सुरक्षा से जुड़े कई प्रस्तावों को अनुमति दी गई।
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