बोकारो स्टील प्लांट का मुख्य गेट खुला, 150 जवान तैनात; विस्थापितों का आंदोलन जारी
विस्थापितों के नियोजन आंदोलन के बीच प्रशासन ने बोकारो स्टील प्लांट का मुख्य गेट खुलवाया। कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई है, जबकि धरना जारी है।
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विस्थापितों के नियोजन आंदोलन के बीच प्रशासन ने बोकारो स्टील प्लांट का मुख्य गेट खुलवाया। कर्मचारियों की आवाजाही शुरू हो गई है, जबकि धरना जारी है।
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने पुराने आरपीओ दायित्व में राहत और बाद के वर्षों के अतिरिक्त अनुपालन के समायोजन की टाटा स्टील की मांग नामंजूर कर दी है।
दुकानों और गोदामों का किराया चार रुपये से बढ़ाकर नौ रुपये प्रति वर्ग फुट किए जाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने विरोध किया है। उन्होंने निर्णय वापस नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की बात कही।
पीटीआर प्रबंधन के नए संचालन नियमों के बाद पलामू किला और कमलदह झील आने वाले पर्यटकों की संख्या घटने की बात स्थानीय लोगों और सफारी वाहन चालकों ने कही है।
झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने 21 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग दोहराई है। आधिकारिक सूचना नहीं आने से कर्मचारियों में असमंजस बना हुआ है।
नगर निगम बोर्ड ने छहमुहान और काली मंदिर के पास मार्केट कॉम्प्लेक्स की योजनाओं को स्वीकृति दी। बैठक में सफाई, आवास और स्ट्रीट लाइट से जुड़े कामों की भी समीक्षा हुई।
प्यादापुर माइनिंग चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग ने भारी व्यावसायिक वाहनों के दस्तावेज और सुरक्षा इंतजाम जांचे। कमियां मिलने पर पांच वाहनों पर कुल 41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कृषि विपणन बोर्ड ने बाजार समितियों को तीन श्रेणियों में बांटकर नई न्यूनतम दरें तय की हैं। रांची समेत चार शहरों में किराया नौ रुपये प्रति वर्गफुट होगा, जबकि व्यवसायियों ने विरोध की घोषणा की है।
जेबीवीएनएल ने 79 एबीटी मीटरों की आपूर्ति, स्थापना और पांच वर्ष के रखरखाव के लिए ई-टेंडर जारी किया है। इससे फीडर स्तर पर बिजली का लेखा-जोखा बेहतर होने की उम्मीद है।
गिरिडीह के अंबाडीह में सर्वेक्षण और ड्रिलिंग से तांबे समेत कई खनिजों की मौजूदगी के शुरुआती संकेत मिले हैं। भंडार की मात्रा और व्यावसायिक उपयोगिता की पुष्टि अभी बाकी है।
तुपुदाना में 18 हजार वर्गफुट के नए केंद्र से मशीनों की बिक्री, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा दी जाएगी। यहां चार-बे वर्कशॉप और लाइवLink कमांड सेंटर भी बनाया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने नीलामी के बाद खरीदार को संपत्ति का कब्जा नहीं देने के मामले में बीएसएफसी की 83.14 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग रद्द कर दी।
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