झारखंड में बालू खनन से रोक हटी, अभी 14 वैध घाटों से ही हो सकेगा उठाव
चार महीने की रोक समाप्त होने के बाद झारखंड में अगले आठ माह तक बालू उठाव की अनुमति रहेगी। राज्य के 444 चिह्नित घाटों में अभी केवल 14 की लीज पूरी हुई है।
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चार महीने की रोक समाप्त होने के बाद झारखंड में अगले आठ माह तक बालू उठाव की अनुमति रहेगी। राज्य के 444 चिह्नित घाटों में अभी केवल 14 की लीज पूरी हुई है।
जमशेदपुर प्लांट की कई कैंटीनों और ट्रॉली प्वाइंट पर सुबह 10:30 बजे तक नाश्ता नहीं पहुंचने से कर्मचारियों में नाराजगी रही। नई व्यवस्था 15 अक्टूबर से लागू हुई है।
झारखंड में 16 अक्टूबर से बालू खनन पर लगी रोक हटने वाली है, लेकिन रांची जिले के अधिकांश घाट जरूरी स्वीकृतियां नहीं मिलने के कारण बंद रह सकते हैं।
बीसीसीएल ने अपने कर्मचारियों के खातों में कुल 288 करोड़ रुपये का बोनस जमा किया है। इस वर्ष प्रत्येक पात्र कोयला कर्मचारी को 1,10,250 रुपये दिए गए हैं।
नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक, बार और रेस्टोरेंट समेत पात्र प्रतिष्ठानों की सूची जुटाई जाएगी। पांच लाख रुपये तक के वार्षिक कारोबार पर कर नहीं लगेगा।
बालूमाथ की मगध कोलियरी में ट्रकों के संचालन के लिए नई सूची तैयार हो रही है। कागजात 15 अक्टूबर तक जमा होंगे और 20 अक्टूबर को सूची जारी की जाएगी।
धनबाद कृषि उत्पादन बाजार समिति को प्रथम श्रेणी में रखते हुए दुकानों की किराया दर चार से बढ़ाकर नौ रुपये प्रति वर्गफुट की गई है। नई दर से 436 दुकानदार प्रभावित होंगे।
मीटर रीडिंग के बाद मोबाइल पर बिल मिलने में देरी और राशि में गड़बड़ी की शिकायतें बढ़ी हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर तथा मुफ्त बिजली योजना को लेकर भी सवाल उठाए हैं।
चास नगर निगम ने संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने वाले 101 बकायेदारों की सूची सार्वजनिक करते हुए बकाया जमा करने को कहा है। भुगतान नहीं होने पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई हो सकती है।
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार और कैट-टू लाइटिंग की योजना जमीन तथा पुनर्वास विवाद के कारण आगे नहीं बढ़ सकी है। चिह्नित भूमि का करीब 20 प्रतिशत अधिग्रहण शेष है।
बिशुनपुर प्रखंड के नरमा गांव में कृषि विविधीकरण के तहत चाय की खेती शुरू की जा रही है। पहले चरण में 80 हजार पौधे लगाने की योजना है।
फुटपाथ दुकानदारों को निर्धारित स्थान देने और यातायात संबंधी परेशानी कम करने के लिए रांची नगर निगम ने छह अंचलों से उपलब्ध सरकारी जमीन का विवरण मांगा है।
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