पूर्वी टुंडी के बालिका आवासीय विद्यालय में पेयजल के लिए लगेगा 120 मीटर गहरा ट्यूबवेल
लटानी पंचायत स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के पास डीएमएफटी मद से ट्यूबवेल और इंडिया मार्क-2 हैंडपंप लगाने की योजना है। निविदा तीन अक्टूबर तक ली जाएगी।
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लटानी पंचायत स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के पास डीएमएफटी मद से ट्यूबवेल और इंडिया मार्क-2 हैंडपंप लगाने की योजना है। निविदा तीन अक्टूबर तक ली जाएगी।
विद्यालय प्रबंधन और शिक्षण में नवाचार के लिए झारखंड के 82 प्रधानाध्यापकों ने राजस्थान में आवासीय प्रशिक्षण लिया। इनमें पूर्वी सिंहभूम के 10 प्रतिभागी शामिल थे।
धनबाद में प्रस्तावित 109 केंद्रों पर करीब 39 हजार अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता होगी। परीक्षा की तारीख पर जैक की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
सिमडेगा के गांधी मैदान क्षेत्र में हुई बैठक में शिक्षा, रोजगार, कानूनी अधिकार और सामाजिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई। नियमित संवाद के लिए कोर कमेटी बनाने पर सहमति बनी।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर चार सहायक प्राध्यापकों की प्रोन्नति अधिसूचित करने और बकाया वेतन समेत परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है।
संत जेवियर्स स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राजीव कुमार ने विद्यार्थियों से जिज्ञासा बनाए रखने, असफलताओं से सीखने और नई तकनीक को समझने पर चर्चा की।
साहिबगंज कॉलेज की बैठक में विद्यार्थियों को एनईपी के तहत सेमेस्टर-6 के बाद उपलब्ध पढ़ाई, एग्जिट, चौथे वर्ष और शोध संबंधी विकल्पों की स्पष्ट जानकारी देने पर जोर दिया गया।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सर्वे और सत्यापन का काम पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को 28 सितंबर तक जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है।
स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान, सत्यापन और नामांकन अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर 14 जिलों के डीईओ और डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
अगस्त की शिक्षा प्रदर्शन समीक्षा के अनुसार पलामू में स्मार्ट क्लास इस्तेमाल करने वाले स्कूल 55 से बढ़कर 94 हुए, जबकि आईसीटी लैब का उपयोग 400 से घटकर 397 स्कूलों में दर्ज हुआ।
झारखंड के 14 जिलों में स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए चल रहा सर्वे 1,322 स्कूलों में पूरा नहीं हुआ। संबंधित शिक्षकों और अधिकारियों से 28 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जेटेट के लिए एक नवंबर की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने परीक्षा आयोजन के लिए समय बढ़ाने का आग्रह स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई छह नवंबर को निर्धारित की है।
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