सरकारी नौकरी के बजाय आधुनिक खेती चुनी, सिमडेगा के हरीश प्रधान कमा रहे 40-45 हजार रुपये महीना
पाकरटांड़ के सोगड़ा गांव निवासी हरीश प्रधान ने छह एकड़ जमीन पर ड्रिप सिंचाई और वैज्ञानिक तरीकों से सब्जियों व जरबेरा फूल की खेती विकसित की है।
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पलामू में श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण अभियान, 2.43 लाख श्रमिकों को योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य
श्रम विभाग ने पलामू में निर्माण, असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण का अभियान शुरू किया है। 31 मार्च 2027 तक 2,43,601 कामगारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
बिना विभागीय अनुमति दूसरी शादी पर अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं: झारखंड हाई कोर्ट
झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते विभागीय अनुमति के बिना दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी। अदालत ने संबंधित अपील खारिज कर दी।
झारखंड में परिवार की जरूरतों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रस्ताव
श्रम विभाग के नए मसौदे में चार सदस्यीय श्रमिक परिवार के भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार बनाया गया है।
पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के एक पंचायत सेवक से जुड़े मामले में दूसरी पत्नी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने सेवा आचरण नियमों और बच्चे के वैधानिक अधिकारों को अलग-अलग माना।
कोल इंडिया में 187 से अधिक अधिकारियों को महाप्रबंधक पद पर पदोन्नति
कोल इंडिया ने विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के 187 से अधिक अधिकारियों को मुख्य प्रबंधक से महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत किया है। इनमें बीसीसीएल के कई अधिकारी भी शामिल हैं।
धनबाद में छह महीने से मानदेय लंबित, पैरामेडिकल कर्मियों ने भुगतान की मांग उठाई
सदर अस्पताल पहुंचे बांड आधारित सेवा दे रहे पैरामेडिकल कर्मियों ने छह माह का लंबित मानदेय दिलाने की मांग की। प्रभारी सिविल सर्जन ने समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया।
जामताड़ा में 150 महिला उद्यमियों का होगा चयन, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की पहल
जिला स्तरीय झारखंड इनक्यूबेटर आउटरीच कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को कारोबार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई।
जेएसएससी सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट की रोक
झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। वेतन के मुद्दे पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
चीफ इंजीनियर पदोन्नति में 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को हाईकोर्ट ने माना वैध
झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर पद पर पदोन्नति के लिए लागू 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार के निर्णय में अवैधता या मनमानी नहीं पाई।
झारखंड में श्रमिक पंजीकरण अभियान शुरू, श्रमाधान पोर्टल से योजनाओं तक मिलेगी पहुंच
श्रम विभाग ने निर्माण, असंगठित और प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण अभियान शुरू किया है।
जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त 284 अभ्यर्थियों को राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त 284 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
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