रामगढ़ में बारिश के कारण पतरातू की महिला होमगार्ड अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित
लगातार बारिश और परीक्षा स्थल पर जलभराव को देखते हुए 29 अक्टूबर को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा अगले आदेश तक टाल दी गई है।
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लगातार बारिश और परीक्षा स्थल पर जलभराव को देखते हुए 29 अक्टूबर को निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा अगले आदेश तक टाल दी गई है।
गुवा स्थित सेल कार्यालय पर ठेका मजदूरों और सिक्योरिटी गार्डों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वार्ता में प्रबंधन ने छंटनी नहीं करने और संभावित मोबाइल प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू करने की बात कही।
कल्याण विभाग के 13 चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 का आदेश रद्द कर दिया। पात्र पाए जाने पर आठ सप्ताह में प्रमोशन आदेश जारी करना होगा।
सरकारी आईटीआई कॉलेज, करमाटांड़ में आयोजित रोजगार मेले में नौ नियोजक शामिल होंगे। आठवीं पास से इंजीनियरिंग डिग्रीधारी अभ्यर्थियों तक के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे।
चक्रवात अर्नब के कारण संभावित भारी बारिश को देखते हुए जेएसएससी ने डोरंडा के जैप-1 ग्राउंड में होने वाली सहायक कारापाल भर्ती की शारीरिक परीक्षा की तारीखें बदल दी हैं।
जिला प्रशासन ने रोजगार मेले की तैयारी समय पर पूरी करने और अधिक नियोक्ताओं को जोड़ने का निर्देश दिया है। श्रमिक कार्ड पंजीकरण तथा श्रम कानूनों की जांच भी तेज होगी।
जेएसएससी ने प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा-2026 की आवेदन अवधि बढ़ाई। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 6 नवंबर और संशोधन की अवधि 7 से 9 नवंबर तय की गई है।
सहायक कारापाल के 84 पदों के लिए रांची, हजारीबाग और गोड्डा में शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा 13 नवंबर तक चलेगी।
झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने ठेका श्रमिकों के मोबाइल पर संभावित रोक और सुरक्षा गार्डों की संख्या घटाने की कथित तैयारी का विरोध करते हुए बुधवार शाम प्रदर्शन की घोषणा की है।
एचईसी मजदूर संघ ने संस्थान के पुनरुद्धार, कार्यशील पूंजी और 32 महीने के बकाया वेतन के मुद्दे पर झारखंड के लोकसभा व राज्यसभा सांसदों से समर्थन मांगने का निर्णय लिया है।
दक्षिण पूर्व रेलवे ने वर्ष 2026-27 के लिए खेल कोटे के तहत ग्रुप सी और ग्रुप डी के 54 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होंगे।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों के रिक्त पदों पर भर्ती पूरी करने के अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गृह सचिव को सात दिसंबर तक का समय दिया है।
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