हजारीबाग के कारी चट्टान टोला में पेयजल संकट, तीन जलमीनार खराब होने का दावा
कटकमसांडी प्रखंड के कारी चट्टान टोला के ग्रामीणों ने तीन जलमीनार खराब होने के कारण गड्ढे के पानी पर निर्भर रहने की शिकायत की है। बीडीओ ने मुखिया से जानकारी लेने की बात कही।
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कटकमसांडी प्रखंड के कारी चट्टान टोला के ग्रामीणों ने तीन जलमीनार खराब होने के कारण गड्ढे के पानी पर निर्भर रहने की शिकायत की है। बीडीओ ने मुखिया से जानकारी लेने की बात कही।
पूर्वी सिंहभूम में 60 स्वास्थ्य केंद्रों की मौजूदा व्यवस्था का आकलन कर कमियां दूर की जाएंगी। केंद्रों को कायाकल्प और एनक्वास मानकों के अनुरूप विकसित करने का लक्ष्य है।
देवघर में लगातार बारिश के बीच डेंगू, मलेरिया और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। सदर अस्पताल में विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है।
कडरू बगीचा टोली आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका के मुताबिक पोषाहार मद की राशि महीनों से नहीं मिली। दुकानदारों ने उधार देना बंद किया तो बच्चों को अंडा और भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया।
चैनपुर, डुमरी और जारी के स्वास्थ्य केंद्रों में सरकारी एंबुलेंस उपलब्ध होने तक एक-एक निजी एंबुलेंस तैनात करने की तैयारी है। इसका खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा।
जिला सूचीबद्धता समिति ने जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद दो अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की मंजूरी दी।
जिला सलाहकार समिति ने नए केंद्रों और नवीनीकरण के आवेदनों को स्वीकृति देते हुए नियमित निरीक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड और पीसी-पीएनडीटी नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया।
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर जामताड़ा में फिटनेस एवं जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसके साथ रक्तदान और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगेगा।
पलामू सदर एसडीएम के निरीक्षण में उपस्थिति दर्ज होने के बावजूद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी केंद्र पर नहीं मिले। दवा स्टॉक रजिस्टर और ड्यूटी रोस्टर में भी कमियां सामने आईं।
खैरबनी में 25 लाख रुपये से अधिक की लागत से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बाढ़ और बारिश का पानी घुसने से सामान व दस्तावेज खराब हुए हैं। क्षतिग्रस्त रास्ते और पेयजल की कमी से मरीजों की परेशानी बढ़ी है।
धनबाद के बीसीसीएल केंद्रीय अस्पताल में कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग विकसित करने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं। अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के उन्नयन की कार्ययोजना बनेगी।
हाई कोर्ट ने देवघर एम्स और झारखंड सरकार को जमीन, पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति और उन्हें उपलब्ध कराने की समय-सीमा बताने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
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