गढ़वा जनसुनवाई में मुआवजा, अबुआ आवास की किस्त और भूमि विवाद की शिकायतें
गढ़वा समाहरणालय की जनसुनवाई में करीब 25 आवेदन आए। उपायुक्त ने मुआवजा, आवास, आंगनबाड़ी चयन और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया।
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गढ़वा समाहरणालय की जनसुनवाई में करीब 25 आवेदन आए। उपायुक्त ने मुआवजा, आवास, आंगनबाड़ी चयन और भूमि विवाद से जुड़ी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया।
मोरहाबादी के स्कीपा सभागार में होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में वन संरक्षण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ वन प्रबंधन पर विशेषज्ञ चर्चा करेंगे।
गिरिडीह के गांडेय प्रखंड में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को छह माह से पेंशन नहीं मिली है। विभाग ने तकनीकी समस्या का हवाला देते हुए राशि दोबारा ट्रेजरी भेजने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी है।
झारखंड कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफपीओ का निदेशक या बोर्ड सदस्य होना राशन कार्ड अथवा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से नाम हटाने का स्वतः आधार नहीं है।
महानवमी के अवसर पर 20 अक्टूबर को धनबाद रेल मंडल के आरक्षण काउंटर सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। करंट बुकिंग काउंटर की सेवा जारी रहेगी।
विश्रामपुर क्षेत्र में पलामू-गढ़वा सीमा पर पुलिस ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों की जांच की। त्योहार के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी जारी रहेगी।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की पत्नी तेतरी देवी का शुक्रवार को रांची में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 17 अक्टूबर की सुबह रेहला में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन के संस्कार भोज के दौरान भीड़ और विधि-व्यवस्था संभालने के लिए रामगढ़ जिले को 13 सुपर जोन और 42 जोन में बांटा गया है।
पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड में शुक्रवार सुबह 17 से 18 जंगली हाथियों का झुंड देखा गया। झुंड में छोटे बच्चे भी हैं, इसलिए लोगों से दूर रहने और वन विभाग को सूचना देने को कहा गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी।
गुमला में 63.17 किलोमीटर लंबे पलमा-गुमला फोरलेन का निर्माण पूरा हो गया है। भरदा से झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा तक 32.37 किलोमीटर के नए हाईवे पर काम चल रहा है।
हजारीबाग पीआईयू के अंतर्गत चार पैकेजों में बन रहे ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए सभी संबंधित वन प्रमंडलों में स्टेज-1 स्वीकृति मिल गई है। वन संबंधी मदों में करीब 305.30 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
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