झारखंड24 विशेष
देवघर जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
बीआईटी देवघर में आयोजित कार्यक्रम में दो स्कूलों के विद्यार्थियों ने नवाचार, प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और उद्यमिता के बारे में जाना तथा रोबोटिक्स लैब का भ्रमण किया।
कुंडा थाना क्षेत्र के चरकीपहाड़ी स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में पुलिस ने छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मौके से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
33.294 किलोमीटर की प्रस्तावित रेल परियोजना में गंगा पर नया पुल और दो वाई-लिंक शामिल हैं। इसके पूरा होने पर देवघर और संताल परगना का सीमांचल से संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले देवघर के पैरा-एथलीट रोहित कुमार ने आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए सरकार से खेल कोटे के तहत रोजगार देने की अपील की है।
विद्यालय प्रबंधन समिति के पुनर्गठन में समीर अंसारी अध्यक्ष और शहनाज खातून उपाध्यक्ष चुनी गईं। नई समिति ने पढ़ाई और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।
एसबीआई आर्सेटी देवघर का 12 दिवसीय प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए होगा। प्रशिक्षण, भोजन, छात्रावास और अध्ययन सामग्री निःशुल्क मिलेगी।
त्योहारी भीड़ के बीच हावड़ा और खातीपुरा के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। दोनों दिशाओं में आठ-आठ फेरे होंगे और झारखंड के मधुपुर व जसीडीह समेत कई स्टेशनों पर इसका ठहराव रहेगा।
एम्स देवघर डिजिटल अकादमी और ईसीएचओ इंडिया के कार्यक्रम में चिकित्सा पदाधिकारियों, सीएचओ, एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को शुरुआती पहचान, स्क्रीनिंग और उचित रेफरल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के निर्माणाधीन घरों का जियो टैग करते समय लाभुक के साथ पंचायत सचिव या पंचायत सहायक की तस्वीर लेना जरूरी होगा।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एम्स देवघर के ओपीडी, आपातकालीन कक्ष और मरीज वार्ड समेत विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली।
पेयजल, बिजली, शौचालय, कंप्यूटर और स्वच्छता से जुड़ी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने एएस कॉलेज में बंदी कर विरोध दर्ज कराया।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अपरेश कुमार सिंह समेत तीन न्यायाधीशों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं।
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