झारखंड24 विशेष
रांची जिले की राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार और स्थानीय हलचल।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के तहत हुई नियुक्तियां रद्द करने संबंधी 18 अगस्त की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए प्रभावित कर्मियों को काम जारी रखने की अनुमति दी है।
सीआईडी की जांच के अनुसार अभ्यर्थियों को नेपाल और बोकारो के होटलों में सवाल-जवाब याद कराए गए थे। एजेंसी अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 350 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से हराया। टीम में शामिल झारखंड की रोशनी आइंद और बिनिमा धान ने भी गोल किए।
नए शैक्षणिक सत्र के पांच महीने से अधिक बीतने के बाद भी कई विद्यार्थियों को पोशाक की राशि नहीं मिली है। विभाग ने केंद्रीय आवंटन में देरी की बात कही है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक 2025-26 में चिन्हित 59,094 बच्चों में करीब 89 प्रतिशत का फिर नामांकन कराया गया। चालू वित्तीय वर्ष में मिले 19,862 बच्चों में से 9,560 स्कूल लौट चुके हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जेपीएससी के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने और 19 नवंबर से पहले कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
झारखंड सरकार द्वारा निलंबन समाप्त किए जाने के बाद 1999 बैच के आईएएस अधिकारी विनय चौबे ने रांची में कार्मिक विभाग में योगदान दिया है। उनकी अगली पदस्थापना का आदेश अभी प्रतीक्षित है।
रांची के रिम्स डेंटल कॉलेज में पहली बार शुरू हो रहे एमडीएस पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा वाली सभी 13 सीटों पर नामांकन पूरा हो गया है। सेंट्रल कोटा की 14 सीटों के लिए प्रक्रिया जारी है।
बंगाल की खाड़ी के आसपास सक्रिय मौसम प्रणाली के प्रभाव से झारखंड में बारिश बढ़ने का पूर्वानुमान है। 10 सितंबर को रांची समेत नौ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के अलग-अलग इलाकों में इंटरनेट तार काटे जाने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। अदालत ने प्रभावित कामकाज को देखते हुए अपनी इंटरनेट सेवा दोपहर की सुनवाई से पहले बहाल करने का निर्देश दिया।
रांची जिला पुलिस बल में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 459 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग थानों, ओपी, रिजर्व गार्ड और अन्य पुलिस इकाइयों में नई जिम्मेदारी दी गई है।
झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान की राशि निकालने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। बड़ी निकासी उपायुक्त की स्वीकृति के बाद ही हो सकेगी।
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