झारखंड में चीनी डीलरों की स्टॉक सीमा घटेगी, 15 सितंबर से नया नियम
सामान्य क्षेत्रों में चीनी डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल स्टॉक रख सकेंगे। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी और हर शुक्रवार पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी।
झारखंड24 विशेष
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सामान्य क्षेत्रों में चीनी डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल स्टॉक रख सकेंगे। नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी और हर शुक्रवार पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए रांची में हुई बैठक में पोषण, एनीमिया की रोकथाम, समय पर जांच और निरंतर परामर्श को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई।
झारखंड में मतदाता सूची से जुड़े दावा-आपत्ति मामलों की सुनवाई क्रमवार कराने और अनावश्यक भीड़ घटाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को टोकन व्यवस्था अपनाने का निर्देश दिया गया है।
रांची में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में गर्भधारण से पहले स्वास्थ्य जांच, पोषण, टीकाकरण और बीमारियों के नियंत्रण पर जोर दिया गया।
रांची के नेपाल हाउस में आयोजित समारोह में ग्रामीण जलापूर्ति, जल गुणवत्ता जांच, संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता में योगदान देने वाली आठ जल सहियाओं को सम्मान मिला।
विशेष गहन पुनरीक्षण के दावा-आपत्ति चरण में मतदाता सूची की प्रविष्टियां सुधारने के लिए राज्यभर से 2,48,554 फॉर्म-8 आवेदन मिले हैं। अंतिम सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि SIR सत्यापन पहले से उपलब्ध वैध अभिलेखों के आधार पर होगा। सीएससी केंद्रों को अनियमितता रोकने और गतिविधियों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशेष पीएमएलए अदालत से डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के आदेश को चुनौती दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पठन अभियान 2026 के तहत राज्यभर के करीब 17,958 विद्यालयों में सामूहिक पठन हुआ। बच्चों के साथ शिक्षक, अधिकारी और समुदाय के सदस्य भी जुड़े।
खान एवं भू-तत्व विभाग ने लिथियम और पन्ना जैसे उच्च मूल्य वाले खनिजों की खोज, पर्यावरण-अनुकूल खनन तथा अन्वेषण में एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया है।
रांची में राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिक बैठक के दौरान क्रिटिकल मिनरल, पर्यावरण अनुकूल खनन और एआई आधारित अन्वेषण पर चर्चा हुई। राज्य के 18 खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार बताए गए।
राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि 30 जुलाई की सजा पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक में 26 सजायाफ्ता की समयपूर्व रिहाई का निर्णय लिया गया। अदालत ने अगली बैठक के फैसलों की जानकारी मांगी है।
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