जीएसटी काउंसिल में झारखंड ने कोयले पर 5% वैट लगाने की अनुमति मांगी
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कोयले को जीएसटी से बाहर रखने, पुराने बकाये के समाधान और खनिज उत्पादक राज्यों के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग उठाई।
झारखंड24 विशेष
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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कोयले को जीएसटी से बाहर रखने, पुराने बकाये के समाधान और खनिज उत्पादक राज्यों के लिए अतिरिक्त सहायता की मांग उठाई।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेलों के खाली पद भरने में देरी पर गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण मांगा है।
झारखंड हाईकोर्ट ने सीएमपीएफओ की डीएचएफएल में फंसी 727.67 करोड़ रुपये की राशि से जुड़े मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी चयन एवं नियुक्ति नियमों को प्रथम दृष्टया पुराने न्यायिक निर्देशों के विपरीत बताया। राज्य सरकार ने नियमों की दोबारा समीक्षा करने की बात कही है।
विशेष गहन पुनरीक्षण के लंबित दावों के निपटारे की मौजूदा समयसीमा 14 अक्टूबर है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन आयोग से इसे 60 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को मोरहाबादी स्थित आवास पर राज्यपाल, मंत्रियों और विभिन्न दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पार्थिव शरीर रामगढ़ के नेमरा ले जाया गया।
राज्य सरकार ने परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और जांच में धन के लेन-देन के प्रमाण मिलने का दावा किया। अदालत ने सफल अभ्यर्थियों के हित और पूरी प्रक्रिया रद्द करने के आधार पर सवाल उठाए हैं।
रांची में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-17 कबड्डी और खो-खो प्रतियोगिता में मेजबान जिले की टीमों ने तीन वर्गों में जीत दर्ज की, जबकि कबड्डी बालिका वर्ग का खिताब गढ़वा ने अपने नाम किया।
झारखंड के 30 बाल वैज्ञानिक 12 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने प्रोजेक्ट और नवाचार प्रस्तुत करेंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रांची दौरे से पहले राज्य ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता से जुड़ी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है।
राज्य सरकार ने 13 प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी की है। संजीव कुमार लाल को राज्य सूचना आयोग का सचिव बनाया गया है।
स्वास्थ्य विभाग ने ईएसआईसी बीमित कामगारों और उनके परिवारों तक इलाज की पहुंच बढ़ाने की पहल की है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू होगी।
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