दुमका में पंचायत स्तर की बाल संरक्षण समितियों को सक्रिय बनाने पर जोर
दुमका में आयोजित प्रखंड स्तरीय बैठक में बाल संरक्षण समितियों की क्षमता बढ़ाने, अनिवार्य रिपोर्टिंग और जरूरतमंद बच्चों की पहचान पर चर्चा हुई।
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दुमका में आयोजित प्रखंड स्तरीय बैठक में बाल संरक्षण समितियों की क्षमता बढ़ाने, अनिवार्य रिपोर्टिंग और जरूरतमंद बच्चों की पहचान पर चर्चा हुई।
उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और राशन दुकानों के नियमित निरीक्षण पर जोर दिया। अपात्र पाए जाने वाले कार्ड नियमानुसार रद्द किए जाएंगे।
जामताड़ा में ग्राम प्रधान संघ की जिला स्तरीय बैठक में परंपरागत ग्राम प्रधानों के अधिकार, ग्रामसभा के गठन और सात माह से लंबित मानदेय के भुगतान पर चर्चा हुई।
साहिबगंज के उधवा में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों सहित सभी गांवों में संक्रामक बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध मरीजों की सूचना तत्काल देने को कहा है।
चट्टी बरियातू कोयला परियोजना से प्रभावित बिरहोर परिवारों के पुनर्वास को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हजारीबाग उपायुक्त से स्थायी समाधान की जानकारी मांगी है।
पलामू में श्रेणी-दो के चार बालू घाटों की ऑनलाइन नीलामी पूरी हुई। लालगढ़ घाट के लिए सर्वाधिक 11.58 करोड़ रुपये की बोली लगी।
रांची जिले की 3,93,994 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सितंबर की सम्मान राशि भेजी गई। प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपये के हिसाब से कुल 98.49 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।
राज्यस्तरीय खेलो झारखंड के अंतिम चरण में अंडर-17 फुटबॉल और वॉलीबॉल मुकाबले शुरू हुए। प्रतियोगिता में 24 जिलों के 1,344 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
जेएसएससी की सहायक आचार्य नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर, कुछ श्रेणियों में शून्य रिक्तियों और न्यूनतम अंक की शर्त को लेकर 35 पारा शिक्षकों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
रांची जिले के बेड़ो और इटकी में ग्राम प्रधानों के साथ हुए संवाद में पेसा कानून, ग्रामसभा के अधिकार, ग्राम स्वशासन और पांचवीं अनुसूची से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर माना कि संबंधित अधिकारी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं और कई मामलों में बेदखली के आदेश भी पारित हो चुके हैं।
गढ़वा समाहरणालय में हुई जनसुनवाई में आवास, राशन, पेंशन, बकाया मानदेय और जमीन विवाद से जुड़े करीब 30 आवेदन आए। उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
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