जामताड़ा में सावित्रीबाई फुले योजना के 8,480 आवेदन लंबित, स्कूलों को सात दिन की समयसीमा
जामताड़ा शिक्षा विभाग ने विद्यालय स्तर पर लंबित आवेदनों को सात दिनों के भीतर ई-विद्यावाहिनी से सीडीपीओ पोर्टल पर भेजने का निर्देश दिया है।
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जामताड़ा शिक्षा विभाग ने विद्यालय स्तर पर लंबित आवेदनों को सात दिनों के भीतर ई-विद्यावाहिनी से सीडीपीओ पोर्टल पर भेजने का निर्देश दिया है।
सांसद विष्णु दयाल राम ने एनएचएआई अध्यक्ष के समक्ष फोरलेन निर्माण की धीमी गति, खराब शहरी सड़कों, लंबित स्वीकृतियों और रखरखाव से जुड़े मुद्दे रखे।
रामगढ़ के पतरातू डैम में 21 से 29 सितंबर तक चले विशेष प्रशिक्षण में कैडेटों को पतवार वाली नाव, मोटर बोट, संतुलन, दिशा नियंत्रण और सुरक्षित नौकायन का अभ्यास कराया गया।
राज्य सरकार रांची में करीब 100 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क विकसित करने की संभावना पर विचार कर रही है। परियोजना के पहले चरण में 20 हजार और क्षमता विस्तार के बाद करीब 75 हजार रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार रांची को आईटी और ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित आईटी पार्क के पहले चरण में 20 हजार रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य है।
नौ अक्टूबर को जेएससीए स्टेडियम में होने वाले भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच के लिए रांची प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण, यातायात और प्रवेश व्यवस्था पर विशेष निर्देश दिए हैं।
दंगवार निवासी राजेंद्र पासवान ने बिहार के मोतिहारी न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इससे पहले उसे पकड़कर छोड़ने के मामले में ओपी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया था।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आरएमजेड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि के बीच आईटी पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा हुई।
राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा पंडालों को धार्मिक स्थापत्य, आदिवासी कला, पौराणिक प्रसंग और आधुनिक कल्पनाओं पर तैयार किया जा रहा है।
‘मांदर ऑफ झारखंड’ को हस्तशिल्प श्रेणी में भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है। आवेदन में गुमला के रैदिह की पारंपरिक निर्माण पद्धति, लाल मिट्टी और ऐतिहासिक अभिलेखों को आधार बनाया गया था।
एमईसीएल और झारखंड सरकार के सर्वे में बरगंडा क्षेत्र में करीब एक वर्ग किलोमीटर में उच्च कोटि के तांबा अयस्क का भंडार मिलने की बात सामने आई है।
पूर्वी सिंहभूम की धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के लिए लगभग 540 एकड़ भूमि का नया प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। अगला चरण वन, पर्यावरण और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा।
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