झारखंड हाईकोर्ट ने JTDCL कर्मचारी को 2001 से नियमित करने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के कर्मचारी राकेश कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए 20 फरवरी 2001 से सेवा नियमित करने और परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है।
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झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के कर्मचारी राकेश कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए 20 फरवरी 2001 से सेवा नियमित करने और परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है।
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने निर्माणाधीन ब्लॉक में ओटी, इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू, लिफ्ट और रिसेप्शन की व्यवस्था देखी तथा गुणवत्ता मानकों का पालन करने को कहा।
गोया और हलमाटी गांव के बीच मसरिया जलाशय योजना की पुलिया टूटने से खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। उपायुक्त ने मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था का भरोसा दिया है।
खोरीमहुआ में हुई समीक्षा बैठक में 3,496 प्रपत्र-6 की बूथवार प्रगति जांची गई। काम में शिथिलता पर एक पंचायत सचिव का वेतन रोका गया और चार पर्यवेक्षकों से जवाब मांगा गया।
एनयूएसआरएल रांची में शुरू हुए सम्मेलन में मतदाता सूची की शुद्धता, समावेशन, तकनीक और अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण प्रणालियों पर विमर्श किया जा रहा है।
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने दुमका जिला निर्वाचन कार्यालय में सत्यापन प्रक्रिया की प्रगति देखी और दस्तावेजों की जांच निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पूरी करने को कहा।
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने रांची में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच समेत तीन मांगें रखीं और आंदोलन की चेतावनी दी।
दो दिनों की लगातार बारिश के बाद गढ़वा शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने निर्माणाधीन सड़क में अनियमितता का आरोप लगाया, जबकि नगर परिषद ने नालियों की सफाई शुरू कराई है।
देवघर प्रशासन ने पीसी-पीएनडीटी एक्ट के अनुपालन की जांच तेज की है। जिले के सभी 55 निबंधित अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
पलामू जिला प्रशासन ने लगातार बारिश, स्कूल परिसरों में जलजमाव और आवागमन की दिक्कतों को देखते हुए सभी सरकारी व निजी स्कूलों में तीन सितंबर तक कक्षाएं स्थगित कर दी हैं।
चाईबासा में जिला उपभोक्ता आयोग ने स्वास्थ्य बीमा दावा नहीं चुकाने के मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को दावा राशि, मानसिक परेशानी की भरपाई और वाद व्यय का भुगतान 45 दिनों में करना होगा।
गढ़वा के उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने शिक्षा और कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए देरी का कारण दर्ज करने, नियमित विद्यालय निरीक्षण और लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
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