रेट्रोस्पेक्टिव पीएचडी पंजीकरण पर वेतन लाभ पाने वाले शिक्षकों का ब्योरा तलब
उच्च शिक्षा निदेशालय ने झारखंड के आठ राजकीय विश्वविद्यालयों से पूर्वव्यापी पीएचडी पंजीकरण के आधार पर वित्तीय लाभ पाने वाले शिक्षकों की सूची अविलंब मांगी है।
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उच्च शिक्षा निदेशालय ने झारखंड के आठ राजकीय विश्वविद्यालयों से पूर्वव्यापी पीएचडी पंजीकरण के आधार पर वित्तीय लाभ पाने वाले शिक्षकों की सूची अविलंब मांगी है।
विभागीय समिति की समीक्षा में कई वित्त रहित माध्यमिक विद्यालय निर्धारित शर्तों पर खरे नहीं उतरे। समिति ने अनुदान रोकने और स्थापना अनुमति की प्रक्रिया पर जैक से जवाब मांगने की अनुशंसा की है।
चयनित छह विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध कर पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। चार स्कूलों में कक्षा एक से दस और दो में नौवीं से बारहवीं तक पढ़ाई होगी।
सुरक्षित बचपन अभियान के तहत साहिबगंज के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों को बाल संरक्षण, शोषण से बचाव और उपलब्ध कानूनी सहायता के प्रति जागरूक किया गया।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए राज्यभर में 986 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 5,65,048 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।
एक नवंबर को होने वाली जेटेट परीक्षा के लिए रेलवे 31 अक्टूबर और एक नवंबर को रांची-दुमका के बीच विशेष ट्रेन चलाएगा। वापसी सेवा भी उपलब्ध होगी और टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है।
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक और नकल की जांच के दौरान सीआईडी ने रांची से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है।
संशोधित परिणाम जारी नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई चार नवंबर तय की है। राज्य सरकार ने आदेश के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
सुरक्षित बचपन अभियान के तहत छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, पॉक्सो कानून, अच्छे-बुरे स्पर्श, कानूनी सहायता और ऑनलाइन खतरों से बचाव के बारे में बताया गया।
डीएवी गुवा में शुरू हुई सीबीएसई की दो दिवसीय कार्यशाला में तीन विद्यालयों के 54 शिक्षक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण ले रहे हैं।
कोडरमा के कई सरकारी स्कूलों में कुकिंग कॉस्ट का भुगतान करीब चार महीने से लंबित बताया गया है। शिक्षक संघ ने बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की है।
विभागीय अनुदान समिति की समीक्षा में कई वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना अनुमति और जरूरी मानकों को लेकर कमियां सामने आईं। समिति ने 107 विद्यालयों की अपील अस्वीकार कर दी।
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