झारखंड24 विशेष
झारखंड से जुड़ी रोज़गार की सभी प्रमुख खबरें।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और इकाइयों को नियमित व बैकलॉग रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार विवरण भेजने का निर्देश दिया है। पहले चरण में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पर नियुक्ति की तैयारी है।
तीन महीने का मानदेय लंबित होने से 65 आउटसोर्स सफाईकर्मी हड़ताल पर हैं। सीमित कर्मचारियों के कारण बाजारों, सड़कों और मोहल्लों में नियमित सफाई नहीं हो पा रही है।
रांची में जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने प्रस्तावित परीक्षा सुधार समिति के गठन में देरी का आरोप लगाते हुए पारदर्शिता, समयबद्ध नियुक्ति और रिक्त पदों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
एसबीआई आरसेटी के प्रशिक्षण में कृषि आधारित स्वरोजगार, व्यवसाय योजना, विपणन और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी दी गई।
डीजीपी तदाशा मिश्रा ने समीक्षा बैठक में पुलिसकर्मियों के लंबित सेवा मामलों में तेजी लाने और जिलों से 15 दिनों के भीतर रिक्त पदों की सूची भेजने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड और बिहार के बंद हो चुके पांच निगमों के कर्मचारियों को राहत देते हुए बकाया भुगतान और ब्याज से संबंधित निर्देश जारी किए हैं।
पलामू जिला प्रशासन और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के मनातू रोजगार मेले में 15 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया। आयोजन में 700 युवाओं को रोजगार मिलने की जानकारी दी गई।
हजारीबाग प्रशासन ने दिसंबर में मेगा रोजगार मेला आयोजित करने की तैयारी शुरू की है। इसमें कंपनियों और अन्य नियोजकों को बुलाकर दो हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार रांची में करीब 100 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क विकसित करने की संभावना पर विचार कर रही है। परियोजना के पहले चरण में 20 हजार और क्षमता विस्तार के बाद करीब 75 हजार रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के तहत 326 पदों के लिए आवेदन की बढ़ी हुई समयसीमा 29 सितंबर को समाप्त हो रही है।
झारखंड हाईकोर्ट ने बीआईटी मेसरा को समिति गठित कर सहायक आचार्य नियुक्ति में लागू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का अध्ययन करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी समिति ने समग्र शिक्षा के परियोजना कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के प्रश्न पर अध्ययन समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
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