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चतरा में आयोजित तेजस कार्यशाला में नवाचार, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम और उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर चर्चा हुई। युवाओं को झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी-2023 की जानकारी भी दी गई।
गढ़वा में होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के करीब आठ माह बाद भी अगला चरण शुरू नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों ने उपायुक्त की जनसुनवाई में प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने की मांग रखी।
वर्ष 2026-27 के फैमिली कैंप में अराजपत्रित रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों को आगरा, मथुरा व वृंदावन की यात्रा का अवसर मिलेगा। कुल 13 परिवारों के लिए कोटा तय किया गया है।
एसबीआई आर्सेटी देवघर में ग्रामीण क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष के युवक और महिलाएं प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। भोजन, छात्रावास और प्रशिक्षण सामग्री भी निःशुल्क मिलेगी।
हाई कोर्ट ने दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत संबंधित कर्मियों की सेवा नियमित करने की प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
गुवा में श्रमिक संघ की बैठक में जॉइनिंग लेटर, मजदूरी, लंबित भुगतान, अस्पताल की सुविधाओं और क्वार्टरों की मरम्मत समेत कई मुद्दे उठाए गए।
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि वरीयता से जुड़ी शर्तें उन्हीं कर्मियों पर लागू होंगी, जिनके पारस्परिक स्थानांतरण आदेश में इसका उल्लेख होगा।
जनता श्रमिक संघ ने मजदूरों के भुगतान, कार्यस्थल की सुरक्षा, कॉलोनियों की सुविधाओं और स्थानीय रोजगार समेत 25 मांगों पर मुनीडीह में एकदिवसीय धरने की घोषणा की है।
दुमका के जामा प्रखंड में 20 अभ्यर्थियों का योग प्रशिक्षण पूरा हो गया। अब परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को सरकार से मान्यता प्राप्त कौशल विकास प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने गुवा में महिलाओं और ठेका मजदूरों को प्रशिक्षण, बैंक ऋण, सरकारी पंजीकरण और ई-श्रम कार्ड से जुड़ी जानकारी दी।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की हालिया रिपोर्ट के उपलब्ध आंकड़ों में पश्चिमी सिंहभूम का रोजगार अनुपात सबसे अधिक और धनबाद का सबसे कम बताया गया है। युवा बेरोजगारी और रोजगार-शिक्षा से बाहर रहने की स्थिति में भी जिलों के बीच अंतर सामने आया है।
चाईबासा में जिला कौशल समिति की बैठक में प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और आवासीय केंद्रों की सुविधाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने का निर्देश दिया।
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