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जेएसएससी से अनुशंसित 877 अभ्यर्थियों में 200 से अधिक के प्रमाणपत्रों पर स्क्रीनिंग कमेटी ने संदेह जताया है। विभागीय जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कोल इंडिया प्रबंधन के आश्वासन के बाद ट्रेड यूनियनों ने 12 सितंबर को रांची में प्रस्तावित संयुक्त सम्मेलन स्थगित कर दिया। समिति के गठन के लिए अब कोयला मंत्रालय की अनुमति अहम होगी।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 10 सितंबर तक यह बताने का निर्देश दिया है कि जेपीएससी अध्यक्ष और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक पूरी होंगी।
टाटा स्टील के बोनस समझौते के तहत कुल 315 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। जमशेदपुर प्लांट और ट्यूब डिवीजन के 11,021 कर्मचारियों को 163.85 करोड़ रुपये मिलेंगे।
झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम के कर्मचारी राकेश कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए 20 फरवरी 2001 से सेवा नियमित करने और परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है।
ग्रामीण उद्यमों को शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग तथा मेंटरशिप दी जाएगी। बैंक सखी उद्यमियों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में सहयोग करेंगी।
अभ्यर्थी न्याय मंच की भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा नौवें दिन धनबाद पहुंची। युवाओं ने पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, लंबित भर्तियों में तेजी और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
झारखंड सरकार ने दोनों आयोगों की कार्यप्रणाली और परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई है। इस वर्ष 23,610 पदों पर नियुक्ति का लक्ष्य बताया गया है।
स्थानीय रोजगार, प्रभावित गांवों के विकास और पुराने लिखित समझौते को लागू करने की मांग पर अधिकारियों से वार्ता के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन फिलहाल स्थगित किया।
नौवें दिन धनबाद पहुंची भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के दौरान युवाओं से संवाद किया गया। अभियान ने योग्यता आधारित और पारदर्शी नियुक्तियों की मांग उठाई।
जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन की कमेटी बैठक के बाद वेज रिवीजन को लेकर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। यूनियन पदाधिकारियों और कमेटी सदस्यों ने बैठक के घटनाक्रम तथा समझौते की जवाबदेही पर अलग-अलग दावे किए।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 864 पदों वाली इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है।
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