झारखंड24 विशेष
झारखंड से जुड़ी रोज़गार की सभी प्रमुख खबरें।
श्रम विभाग ने पलामू में निर्माण, असंगठित और प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण का अभियान शुरू किया है। 31 मार्च 2027 तक 2,43,601 कामगारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते विभागीय अनुमति के बिना दूसरी शादी करने पर दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी। अदालत ने संबंधित अपील खारिज कर दी।
श्रम विभाग के नए मसौदे में चार सदस्यीय श्रमिक परिवार के भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य आवश्यक खर्चों को न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार बनाया गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के एक पंचायत सेवक से जुड़े मामले में दूसरी पत्नी की अपील खारिज कर दी। अदालत ने सेवा आचरण नियमों और बच्चे के वैधानिक अधिकारों को अलग-अलग माना।
कोल इंडिया ने विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के 187 से अधिक अधिकारियों को मुख्य प्रबंधक से महाप्रबंधक पद पर पदोन्नत किया है। इनमें बीसीसीएल के कई अधिकारी भी शामिल हैं।
सदर अस्पताल पहुंचे बांड आधारित सेवा दे रहे पैरामेडिकल कर्मियों ने छह माह का लंबित मानदेय दिलाने की मांग की। प्रभारी सिविल सर्जन ने समाधान के प्रयास का आश्वासन दिया।
जिला स्तरीय झारखंड इनक्यूबेटर आउटरीच कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को कारोबार, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन और वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई।
झारखंड हाई कोर्ट ने सीजीएल नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। वेतन के मुद्दे पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी।
झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर पद पर पदोन्नति के लिए लागू 50 प्वाइंट आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राज्य सरकार के निर्णय में अवैधता या मनमानी नहीं पाई।
श्रम विभाग ने निर्माण, असंगठित और प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण अभियान शुरू किया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए नियुक्त 284 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करने वाले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने सीएमपीएफओ को दिवंगत कर्मचारी की विवाहिता बेटी की अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया आठ सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है।
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