झारखंड24 विशेष
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कृषि विज्ञान केंद्र देवघर में जिला उद्यान विभाग प्रायोजित प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य किसानों और ग्रामीण युवाओं को आधुनिक बागवानी तकनीकों से जोड़कर आजीविका के अवसर बढ़ाना है।
झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने प्रस्तावित नियमावली में पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए सरकार से प्रावधानों की समीक्षा और संशोधन की मांग की है।
संपत्ति घोषणा नहीं कर पाने वाले राज्य सेवा और पुलिस अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी परेशानी के समाधान के लिए मुख्य सचिव ने पोर्टल दोबारा खोलने की संभावना पर रिपोर्ट मांगी है।
सेल के झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में ठेका श्रमिकों के मोबाइल फोन ले जाने और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। संघ ने पुनर्विचार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
चतरा के आम्रपाली में आयोजित शिविर में प्रशिक्षण पूरा करने वाली 47 महिलाओं को सिलाई मशीनें दी गईं। पहल का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने डिजिटल क्रॉप सर्वे को समय पर पूरा करने के लिए युवाओं और जेएसएलपीएस की दीदियों सहित इच्छुक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को सर्वेयर के रूप में जोड़ने पर जोर दिया।
झारखंड राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने दावा किया है कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हजारों कर्मियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। संघ ने मुख्यमंत्री से बकाया भुगतान और संविदा प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक आईगॉट पोर्टल पर दोनों पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्देश दिया है। विभागों को तीन नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट देनी होगी।
झारखंड हाई कोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया का परिणाम घोषित कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं को 27 जनवरी के आदेश को कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनौती देने की छूट मिली है।
बीएसएल प्रबंधन और विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बीच उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। सहमति पत्र सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को भेजने की बात कही गई है।
जिला प्रशासन ने अनुपस्थिति, योगदान नहीं देने और तय मानकों के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने के मामलों में 15 ग्राम रोजगार सेवकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया है।
बीएसएल में विस्थापितों के नियोजन की मांग को लेकर दस दिनों से भूख हड़ताल कर रहीं बोकारो विधायक श्वेता सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उपायुक्त आंदोलन स्थल पहुंचे।
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